‘‘आम्ही सारेच अपयशी’’

मराठवाड्याच्या दबावापोटी नाशिकच्या पाण्याचे अपहरण

तथाकथित समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याचा आधार घेऊन मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात अस्तित्वातच नसलेली पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने मुळातच तुटीने ग्रासलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधले पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आणि नाशिकच्या पाण्याचे सरकारी आशीर्वादाने अपहरण झाले. ते रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पक्षभेद विसरुन एकत्रित लढा देणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात त्यात पक्षीय राजकारणच डोकावून गेले. उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालयातही दाद मागून पाहिली गेली पण उपयोग झाला नाही. कारण न्याय करणाऱ्या न्यायालयानेच अन्याय केला. मराठवाड्याची मागणी केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरती मर्यादित नसल्याचे उच्च न्यायालयासमोरच उघड झाले आणि त्यावर पाणी पिण्यासाठीच मिळेल असेही न्यायालयाने बजावले पण पाणी सोडण्यास तूर्तातूर्त स्थगिती मात्र दिली नाही. पिण्यासाठी नेमके किती हवे हा प्रश्न न्यायालयानेच विचारला असता आणि केवळ तितकेच पाणी मिळेल असेही निक्षून सांगितले असता, पिण्याच्या पाण्याची गरज स्पष्ट होत नाही तोवर पाणी सोडले जाणार नाही असा आदेश दिला असता तर तो न्याय झाला असता. पण जो न्याय नाशिकला नाकारला गेला तोच पुणेकराना मात्र दिला गेला. पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधले पाणी सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणात सोडण्यास पुणेकरांनी केलेला विरोध मान्य करुन न्यायालयाने स्थगनादेश जारी केला. न्यायालयासमोर आपली कैफियत किती प्रभावीपणे मांडली जाते त्यावर न्यायालयीन निर्णय अवलंबून राहात असल्याने न्यायालयातही नाशिक जिल्हा कमी पडला हेच यातून स्पष्ट होते. पाण्याच्या प्रश्नावर शेजारच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व नेते पक्षीय मतभेद विसरून एकत्र येतात, तसे नाशिकच्या बाबतीत झाले नाही व त्याचीही कबुली त्यांनी ‘लोकमत’कडे दिली. प्रश्न इतकाच की भविष्यकाळात यातून काही धडा शिकला जाणार आहे की पुन्हा सारे पालथ्या घड्यावरचेच पाणी ठरणार आहे.

खरंच आम्ही कमी पडलो.
उजनीच्या उदाहरणाने नाशिक जिल्ह्याला न्याय मिळू शकला असता, असे वाटते आहे. नाशिक जिल्ह्याचा पाण्याचा प्रश्न हा खरे तर सर्वपक्षीयांसाठी समान होता. परंतु त्यात सर्वपक्षीय कृती समिती तयार करताना राजकारण आणि गटबाजी झाली. कोणाला घ्यावे कोणाला घेऊ नये, असे आपसात अनेक भिन्न विचार होते. त्यामुळे सर्वपक्षीयांनी एक संघपणे पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र येण्यासारखे दिसले प्रत्यक्षात प्रश्न सुटला नाही. नाशिकचे पाणी रोखून धरण्यासाठी आम्हीही प्रयत्न केला. परंतु त्यात यश आले नाही. आम्ही यात कमी पडलो. पाण्याच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय एकत्र आले असते, तर असे अपयश पदरी पडले नसते. - बाळासाहेब सानप, आमदार, नाशिक पूर्व

 

मुद्दय़ांपेक्षा राजकारण जास्त
गंगापूर धरणातून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या विषयावर मुद्देसूद बाजू मांडण्यापेक्षा नाशिकमध्ये राजकारण झाल्यानेच पाणी रोखण्यात राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरले. मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिल्यानंतर शासन खर्‍या अर्थाने हतबल होते. त्याचे कारण म्हणजे प्राधिकरणाला न्यायिक अधिकार देण्यात आले असून, त्याच्या विरुद्ध भूमिका घेता येणे शक्य नव्हते. नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधील साठय़ाची वस्तुस्थिती आणि नाशिक जिल्ह्यातून सोडलेले पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही, असे जे मुद्दे विरोधकांनी नंतर उपस्थित केले ते मुद्दे असताना उच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडणे सोडून सर्व शक्ती भाजपा आमदारांना बदनाम करण्यातच खर्ची घातली. या सर्व पक्षीयांच्या राजकारणामुळेच नाशिकमध्ये भाजपा वेगळी भूमिका मांडत असल्याचे दर्शविण्यात आले आणि कधी न घडलेले घंटानाद आंदोलन आमदारांच्या घरासमोर करण्यात आले. यात शक्ती खर्ची घालण्यात आल्याने पाणी सोडू नका म्हणणारे प्रत्यक्षात न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळवू शकले नाहीत. अर्थात, उजनी प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी वेगळी आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर संशय असल्यानेच न्यायालयाने स्थगिती दिली. नाशिकवरील अन्यायाच्या विरोधात हिवाळी अधिवेशनात लढाई चालूच राहील.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्य

राजकीय एकजुटीच्या अभावामुळेच ही वेळ
पाणीप्रश्नावर आतापर्यंत केवळ राजकारण करण्यात आले आहे. आधी शेती व पिण्यासाठी मागणी केलेल्या १२.८४ टीएमसी पाण्याची मागणी नंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांनी न्यायालयापुढे सादर करताना केवळ पिण्यासाठीच केली. न्यायालयानेही सरकार आणि प्राधिकरणाचे म्हणणे ग्राह्य धरून पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. या विषयात राजकारण न आणता केवळ पिण्यापुरती ४.५0 टीएमसी पाण्याची मागणी केली असती, तर हा संघर्ष उद्भवलाच नसता. शिवाय गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याची गरजच भासली नसती. मराठवाड्यांच्या नेत्यांनी राजकीय एकजूट दाखवित नाशिकचे पाणी पळविले. त्यामानाने नाशिकला राजकीय एकजुटीचा अभाव होता. छगन भुजबळ पालकमंत्री असताना त्यांचे मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे वजन होते. आताच्या पालकमंत्र्यांचे तसे मंत्रिमंडळात वजन नाही. पालकमंत्रीही बाहेरील जिल्ह्याचे त्यामुळे नाशिककरांना कोणी वाली उरला नाही. सरकारने आणि जलसंपत्ती प्राधिकरणाने न्यायालयाला सादर केलेली आकडेवारी मराठवाड्याच्या दबावापुढे आणि प्रभावामुळे सादर केलेली आकडेवारी होती, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. आता १0 टीएमसी पाणी सोडल्यानंतर उर्वरित २ टीएमसी पाणी शेतीसाठी मागणी केली जात आहे. यातच सारे काही आले. पिण्याच्या नावाखाली शेतीसाठी पाणी मागण्याचाच हा एक प्रकार होता. नाशिकला राजकीय एकजुटीचा अभाव होता.
- राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था

नाशिकच्या बाबतीत दुजाभाव

एकीकडे उजनीचे पाणी सोडायला स्थगिती मिळते; मात्र नाशिकच्या पाण्याच्या बाबतीत दुजाभाव केला गेला. या सर्वांना केवळ पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत. राज्याचे जलसंपदामंत्री हे नाशिकचे पालकमंत्री आहेत. मात्र ते नाशिकच्या पाण्याबाबत गंभीर नसल्याने जिल्ह्याचे पाणी आरक्षित न करताच जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. नाशिकचे पाणी चुकीच्या पद्धतीने पळविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा मोठा गट वरिष्ठ पातळीवर कार्यरत होता. मात्र दुसरीकडे नाशिकचे पाणी राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व जलसंपदा विभाग सपशेल अपयशी ठरले. जिल्हा प्रशासनाने नाशिकची न्याय व वास्तव भूमिका न्यायालयात न मांडल्यामुळे नाशिककरांवर मोठा अन्याय झाला आहे. जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी सुटून जाईपर्यंत जलसंपत्ती प्राधिकरणाने निकाल राखून ठेवला, जल प्राधिकरण, गोदावरी खोरे महामंडळ, जलसंपदा विभाग आणि जिल्हा प्रशासन कोणाचे आहे? त्यामुळेच नाशिकचे हक्काचे पाणी गेले.
- छगन भुजबळ, आमदार

..तर पूर्ण खंडपीठाकडे दाद

सारख्याच प्रश्नावर न्यायालय वेगवेगळे निकाल देत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाकडे हा प्रश्न नेऊन त्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. नाशिकचे पाणी असो वा उजनीचे, विषय सारखाच व प्रश्नही सारखाच असताना एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय होत असेल, तर अशा वेळी कोणी काय बाजू मांडली यालाही तितकेच महत्त्व आहे. या सार्‍या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना दोष देता येणार नाही, कारण पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपत्ती प्राधिकरणाने घेतला होता व तोच मुळात संशयास्पद आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाकडे जाऊन दाद मागण्याची तयारी करावी लागेल.
- अनिल कदम, आमदार

नियामक प्राधिकरण व सरकारच जबाबदार
तसे पाहिले तर जायकवाडीसाठी पाणी हे नियोजनपूर्वक सोडण्याचा एक भाग आहे. जायकवाडीसाठी पाणी सोडताना त्यातील पिण्यासाठी किती, शेतीसाठी किती व उद्योगासाठी किती? याचा अभ्यास करून मगच ते सोडण्याची आवश्यकता असताना ते सरसकट सोडण्यात आले. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सायंकाळी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. शनिवार व रविवार शासकीय सुटी असताना रविवारी रात्री पाणी सोडण्यात आले. आपण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तोपर्यंत पाणी सुटल्याने न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण व सरकार यांनी अत्यंत चुकीची व विसंगत माहिती न्यायालयास सादर केल्यानेच पाणी सोडण्याची वेळ नाशिककरांवर आली. यास सर्वस्वी प्राधिकरण व सरकारच जबाबदार आहे.
- हेमंत गोडसे, खासदार

 

उजनी प्रकरणामुळे नाशिकबाबतीतही संशय

पुणे जिल्ह्यातील पाणी उजनी धरणात सोडण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे कारण ऐकून धक्काच बसला. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणच्याच सदस्याच्या  जमिनीसाठी पाणी सोडल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने स्थगिती मिळाली. त्यामुळे नाशिकच्या गंगापूर व दारणा धरणांतीलही पाणी सोडण्याच्या प्रकाराची चौकशी होण्याची गरज आहे. उजनीच्या प्रकरणामुळे नाशिकच्या पाण्याबाबतही संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. नाशिकचे पाणी सोडण्यावर कोणी दबाव टाकला, हे सुद्धा जनतेसमोर येण्याची गरज आहे. जायकवाडीत पुरेसा पाणीसाठा असताना नाशिककरांच्या तोंडचा घास पळविण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे. संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. शासनाने याबाबतीत पुढाकार घ्यावा आणि नाशिककरांना न्याय मिळवून द्यावा.
- अशोक मुर्तडक, महापौर

कमी पडलो, पण सरकारची जबाबदारी अधिक
 मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या विषयावर राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि अन्य संबंधितानी प्रयत्न करूनदेखील अपयश पदरी पडले हे खरे आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे हा अचानक हल्ला झाला होता आणि गंगापूर धरणातून पाणी सोडलेच जाणार नाही, असे कोणाला वाटले नव्हते. तरीही आपण आंदोलने केली आणि बाजू मांडली. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले ऐकले नाही, अशातला भाग नाही. न्यायालयाने केवळ पिण्यासाठीच पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आणि शेती किंवा अन्य कारणांसाठी त्याचा वापर होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली. आता पाणी अन्य कारणासाठी वापरले गेलेच तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर राहील. खरे तर पिण्यासाठी पाणी देण्यास नाशिककरांचा विरोध नव्हता. मात्र आमचे पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी वगळता अतिरिक्त साठय़ातून देण्यास विरोध नव्हता. तरीही यंदा पाणी सोडावे लागले.
- गुरुमित बग्गा, उपमहापौर, नाशिक