वावीला कृत्रिम पाणीटंचाई

वावी : सुमारे ३१ लाख रुपयांची थकबाकी झाल्याने वीज वितरण कंपनीने वावीसह अकरा गाव पाणीपुरवठा योजनेचा विद्युतपुरवठा खंडित केल्याने पाणीपुरवठा योजना ठप्प झाली आहे. योजनेच्या साठवण तलावात पाणी असूनही अकरा गावांचा पाणीपुरवठा बंद झाल्याने परिसरातील ग्रामस्थांना पंधरा दिवसांपासून टंचाईचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
सुमारे पाच वर्षांपूर्वी माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने वावीसह अकरा गाव पाणीपुरवठा योजना राबविली आहे. गोदावरी उजव्या कालव्यावर कोळगावमाळ शिवारात साठवण तलाव करुन योजना कार्यान्वित करण्यात आली. योजना सुरु होऊन सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र योजना सुरु झाल्यापासून अद्याप या योजनेचे वीजबिल भरले नसल्याने कारण देत सुमारे पंधरा दिवसांपासून ऐन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या धामधुमीत वीज वितरण कंपनीने कोळगाव शिवारातील साठवण तलावावरील वीजपुरवठा खंडीत केला आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून या योजनेचे पाणी वावी येथील संतुलीत जलकुंभात आले नाही. त्यामुळे या योजनेत समाविष्ट असलेल्या वावी, दुसंगवाडी, सायाळे, मलढोण, कहांडळवाडी, पाथरे बुद्रूक, पाथरे खुर्द, वारेगाव, मिरगाव, मिठसागरे या गावांचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे.
चालू थकबाकी १ लाख ६७ हजार रुपये व थकलेल्या एकूण बाकीच्या किमान दहा टक्के रक्कम भरल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरु न करण्याचा निर्णय वीज वितरण कंपनीने घेतल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांना टंचाईचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
पूर्व भाग अवर्षणग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. तथापि, योजना सुरु झाल्यानंतर वावीसह योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांना दरवर्षी उन्हाळ्यात सुरु करावे लागणाऱ्या टॅँकरच्या फेऱ्या गेल्या काही वर्षापासून बंद झाल्या होत्या. मात्र योजना चालविण्यासाठी दरमहिन्याला मोठा खर्च आहे. योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींकडून जलशुध्दी करणासाठी होणारा व योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करणे अशक्य असल्याचे दिसते. कर्मचाऱ्यांचे पगार, जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी लागणारे साहित्य, दुरुस्तीचा खर्च हाच मोठ्या प्रमाणात आहे. योजनेची पाणीपट्टी व वीजबिल भरणे या गावांना अवघड असल्याचे दिसते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात वीजबिलापोटी कोणताही भरणा झाला नाही.
सुमारे पाच वर्षात ३१ लाख रुपयांच्या वीजबिल थकबाकीचा डोंगर झाला असून वीजपुरवठा खंडीत केल्याने योजना अडचणीत सापडली आहे. यापुढील काळातही योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांना जलशुध्दीकरण केंद्राच्या खर्चासह पाटबंधारे विभागाची पाणीपट्टी व वीजबिलापोटी मोठी तजवीज करावी लागणार आहे. अन्यथा योजनेला घरघर लागण्यास वेळ लागणार नाही. पूर्व भागातील दुष्काळी गावासाठी नवसंजीवनी ठरणारी योजना चालविण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज आहे. (वार्ताहर)