नार-पारचे पाणी गुजरातला

जलचिंतनचा आरोप : केंद्राचा अहवाल महाराष्ट्राच्या संमतीसाठी सादर

नाशिक : राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने (एनडब्ल्यूडीए) पार-तापी- नर्मदा लिंकचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो २५ आॅगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र सरकारला संमतीसाठी सादर केला आहे. हा अहवाल आता नाशिक येथे सीडीओ मेरीकडे तपासणीसाठी आला आहे. त्यात नार-पार खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी गुजरातकडे कच्छ-सौराष्ट्रला देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचा आरोप जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काच्या २९ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ ८ टीएमसी पाणीच महाराष्ट्राच्या वाट्याला येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास हा राज्यावर अन्याय होणार असून, गिरणा खोऱ्यास पाणी मिळणार नाही. तसेच यापुढे राज्यातील कोणत्याही प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळणार नसल्याची भीतीही राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
जाधव यांनी सांगितले की, जायकवाडीच्या पाण्यावरून आजच नाशिक- अहमदनगर-मराठवाड्याचा प्रादेशिक वाद चालू आहे. गिरणा धरणाच्या पाण्यावरून कसमा व जळगाव या जिल्ह्णांत वाद चालू आहेत. त्यासाठी दमणगंगा नार-पारचे पाणी आणणे आवश्यक आहे. असे असताना महाराष्ट्राच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी केंद्राच्या दबावामुळे राज्य सरकार गुजरातला देण्याचा घाट घालत आहे. खरे तर गुजरात राज्याची ४५ टक्के सिंचन झाले आहे.
त्या तुलनेत महाराष्ट्रात अवघे १८ टक्के सिंचन झाले आहे. नाशिक जिल्ह्णातील जवळपास १५०० गावे आज दुष्काळात होरपळत आहेत. अशा परिस्थितीत जर महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळाले तर सिंचन क्षमता गुजरातच्या बरोबरीने होण्याची शक्यता आहे.
पण केंद्रातील गुजरात धार्जिने मोदी सरकार राज्य सरकारवर अहवालाच्या संमतीसाठी दबाव आणत आहे. या पाण्यावरचा महाराष्ट्राचा हक्क गेल्यास गिरणा-गोदावरीचे भवितव्य अंधारात येण्याची शक्यता राजेंद्र जाधव यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)