पाणीप्रश्नी महासभेत सरकारविरोधी ‘संतप्तधार’

सर्व पक्ष एकवटले : उच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करणार

नाशिक : ‘पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’, असा गजर करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाणीप्रश्नी महापालिकेने तातडीने बोलाविलेल्या विशेष महासभेत पालकमंत्र्यांसह स्थानिक भाजपा आमदार आणि राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. नाशिककरांना झोपेत ठेवत गंगापूर धरण समूहातून मराठवाड्यातील पाणी पळविल्याबद्दल तब्बल साडेपाच तास चाललेल्या चर्चेत सरकारविरोधी ‘संतप्तधार’ बरसली आणि सुलतानी आक्रमणाचा तिखट शब्दांत निषेध नोंदविण्यात आला. दरम्यान, राज्य सरकारने त्वरित पाण्याचा विसर्ग थांबवावा, अन्यथा कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात येईल; शिवाय उच्च न्यायालयात मनपामार्फत फेरयाचिका दाखल करण्याचा ठराव करण्यात आला.
गंगापूर धरणसमूहातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध महापौर अशोक मुर्तडक यांनी बोलाविलेल्या विशेष महासभेत सुमारे ४० नगरसेवकांनी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासह पालकमंत्री, भाजपाचे पाचही स्थानिक आमदार आणि राज्य सरकारवर संतापाच्या तोफा डागल्या. यावेळी भाजपा आमदारांच्या मानापमान नाट्यावरही सदस्यांनी तोंडसुख घेतले. सन २००५ मध्ये झालेल्या कायद्यानुसार समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणावर सदस्यांनी जोरदार हल्ला चढवित सांगितले, या पाणीवाटपाच्या धोरणातून गंगापूर धरण समूहाला तातडीने वगळण्यात यावे. जलसंपत्ती प्राधिकरणपुढे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी चुकीची आकडेवारी दिल्याने जलसंकट उभे राहिले आहे. नाशिककरांच्या तोंडचे पाणी पळविण्याची कुणीतरी सुपारी वाजविली असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने फक्त पिण्यासाठीच पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले असताना मराठवाड्यातील शेती, तसेच मद्य कारखान्यांसाठीच हा पाणी पळविण्याचा घाट घातला गेला आहे. सदर पाणी गेल्याने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षबागांचे सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. या सुलतानी आक्रमणामुळे शेतकऱ्यांची पुढची पिढी आत्महत्त्या नव्हे तर हत्त्या करतील, असा इशारा देण्यात आला. यानंतर महापौरांनी मनपाला प्राधिकरणपुढे बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. प्राधिकरणनने नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली केली आहे. पिण्याच्या नावाखाली शेती व मद्य कारखान्यांना पाणी दिले जात असेल, तर नाशिककर गप्प बसणार नाहीत. राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करत उरलेले पाणी तरी थांबवावे. सरकारने दखल न घेतल्यास सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने नागरिकांना सहभागी करून घेत व्यापक आंदोलन छेडले जाईल. मनपा प्रशासनानेही जलतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन उच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करावी. सभागृहातील सर्व सूचनांचा समावेश करत एक सर्वसमावेशक ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)