गंगापूर ऐवजी मुकणेतून मराठवाड्याला पाणी

गंगापूर धरणाला जायकवाडीप्रमाणे कॅरिओव्हर नाही त्यामुळे पुढील वर्षी नाशिकमध्ये पाऊस न झाल्यास पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : गंगापूर धरणाला जायकवाडीप्रमाणे कॅरिओव्हर नाही त्यामुळे पुढील वर्षी नाशिकमध्ये पाऊस न झाल्यास पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गंगापूर ऐवजी शहरासाठी यंदा प्रथमच आरक्षित होत असलेल्या मुकणे धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणी आमदारदेवयानी फरांदे यांच्यासह अन्य काही शेतकऱ्यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी देताना गंगापूरचे पाणी वाचण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासंदर्भात फरांदे आणि शिवसेनेचे अनिल ढिकले यांच्यासह अन्य काही शेतकºयांनी मुंबई येथे सोमवारी (दि.२९) जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या अधिकाºयांची भेट घेतली.  मराठवाड्याच्या बॅक वॉटरमध्ये साखर कारखान्यांसाठी तसेच उसाचे उत्पन्न घेण्यासाठी २४ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात येत असून, कायद्यातील बदलासह अन्य अनेक विषय प्राधिकरणाने सकारात्मपणे घेतले. मात्र नगरकरांनी सर्वाेच्च न्यायलयात धाव घेतल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, सुनावणीनंतर सर्व सूचना आणि आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे आश्वासन प्राधिकरणाने दिल्याचे आमदार फरांदे यांनी सांगितले. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, अभियांत्रिकी सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी, विधी सदस्य विनोद तिवारी, अर्थविषयक सदस्य डॉ. एस. टी. सांगळे यांची फरांदे आणि अनिल ढिकले यांच्यासह अन्य सदस्यांनी भेट घेतली आणि आक्षेप नोंदवले. गंगापूर धरणाऐवजी मुकणे धरणातून पाणी देण्याचा मुद्दा हा राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाशी संबंधित असल्याने त्यासंदर्भात शासनाकडे सूचना करावी असे प्राधिकरणाने सूचित केल्यानुसार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचीदेखील संबंधितांनी भेट घेतली. मुकणे धरणात महापालिकेला पाणी आरक्षण मिळाले असले तरी अद्याप महापालिकेची मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे मुकणे धरणाचे पाणी सोडण्याबाबत महाजन यांनी नाशिकमधील पाटबंधारे खात्याचे मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अ. प्र. कोहरकर यांच्याशी चर्चा केली आहे.दरम्यान, मेंढीगिरी समितीमुळे नाशिककरांवर अन्याय होत असल्याचे अनेक मुद्दे फरांदे आणि ढिकले यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकºयांनी मांडले. मेंढीगिरी समितीचा कार्यकाल पाच वर्षांचा होता, परंतु त्यानंतर आढावा घेतला गेला नाही. उर्ध्व गोदावरी भागातील धरणांचे सर्वेक्षण केले गेलेले नाही असे सांगतानाच जायकवाडी हे धरण गंगापूरच्या तुलनेत नवीन आहे त्यामुळे त्याला पाणी साठवण्यासाठी कॅरिओव्हर सुविधा आहे. गंगापूर किंवा नाशिकमधील अन्य धरणांमध्ये अशाप्रकारची सुविधा नाही. त्यातच गंगापूर धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने साठवण क्षमता कमी झाल्याचेदेखील निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्राधिकरणाने फेरसर्वेक्षणाची गरज मान्य केली आहे. मुख्य म्हणजे दरवर्षी जललेखा परीक्षण करणे बंधनकारक असताना जायकवाडीचे मात्र अशाप्रकारचे परीक्षण करण्यात आले नसल्याचेदेखील प्राधिकरणाने मान्य केले असून, त्यासंदर्भात विचारणा करणार असल्याचे सांगितले.पाणीचोरीचे पुरावेच केले सादरनाशिकमध्ये द्राक्षबागा आहेत त्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो, मात्र मराठवाड्यात जास्त पाणी वापर असलेल्या उसाचे पीक घेतले जात असून ठिबक सिंचन बंधनकारक असतानादेखील ते वापरले जात नसल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले. जायकवाडीच्या बॅक वॉटरमधील साखर कारखान्यात गतवर्षी झालेल्या गाळप आणि साखरचे उत्पन्न दर्शवून एकूण २४ टीएमसी उसासाठीच वापरण्यात येत असल्याचे प्राधिकरणास सांगून पाणीचोरीचे सचित्र पुरावेदेखील सादर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे पाण्याची चोरी आणि शेती तसेच उद्योगासाठी वापरले जात असलेले पाणी याबाबत सरकारला अंधारात ठेवणाºया अधिकाºयांवर कारवाईची मागणीदेखील फरांदे यांनी केली. मेंढीगिरी समितीने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र नाशिकमधील शेतकºयांचे तोंडचे पाणी पळवून बिअर व साखर कारखान्यांना दिले जात असल्याचेदेखील निदर्शनास आणून देण्यात आले.