शुल्कमाफीच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी

शिक्षण संस्था पैशाच्या जोरावर अवास्तव माहिती सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करीत त्यांना अनुकूल निर्णय पदरात पाडून घेतात; परंतु या विरोधात नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनसह राज्यातील पुणे, मुंबई येथील काही पालकांनीही अखेरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात शुल्कमाफीसाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला कोरोना काळातील शुल्कवाढ रद्द करण्यासोबतच १५ टक्के सरसकट शुल्क कपात करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, असा शासन निर्णय काढला होता, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती देत शाळांना शुल्कवाढीची परवानगी दिली होती; मात्र याच काळात राजस्थानच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के शुल्ककपातीचा आदेश दिला होता. या निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्रातील पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राजस्थान प्रकरणाचा निर्णय ग्राह्य धरून महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेशित केले; मात्र शिक्षण संस्था चालकांकडून या निर्णयाविरोधातही स्थगिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे संस्थाचालकांनी पुन्हा पालकांची कोंडी करण्यापूर्वी शुल्ककपातीसंदर्भातील निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

दरम्यान,शासनाने शुल्क नियंत्रणासंदर्भात तक्रार करण्याच्या पालकांच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली आहे. अन्यायाविरोधात कोणीही उभा राहू शकतो, परंतु शासनाने शाळांविरोधात तक्रारीसाठी किमान २५ टक्के पालक संमतीची अट घालण्यासोबतच बाह्यघटकांना आंदोलन करण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे तत्कालिन शिक्षणमंत्र्यांनी संस्थाधार्जिने धोरण स्वीकारत पालकांवर अन्यायच केला आहे. एकट्या पालकांना बाह्य संघटनांचे पाठबळ मिळाले नाही तर शाळांकडून वेगवेगळ्या प्रकारची भीती घालून गप्प केले जाते. याला प्राथमिक असो किंवा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जबाबदार आहे. अधिकारी पालकांच्या तक्रारीला दाद देत नाहीत. त्यांचे वेळकाढू धोरण संस्थाचालकांची हिम्मत वाढविणारे ठरते; मात्र पालकांनी घाबरून न जाता संयमाने कायदेशीर लढा देण्याची गरज आहे. हेच सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.