नाशिक : आदिवासी आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रातील बालकांच्या शिक्षणाच्या पाया असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांना अधिक सक्षम करण्याबाबत शासन जिल्हा परिषदेकडून अपेक्षा व्यक्त करीत असताना जिल्ह्यातील २१६३ अंगणवाड्या मात्र अजूनही स्वमालकीच्या इमारतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ बांधकामाअभावी या अंगणवाड्या समाजमंदिरे तसेच खासगी जागेत भरत आहेत. बालकांच्या शिक्षणाच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे महिला व बालकल्याण समिती सभापती अपर्णा खोसकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे देखील लक्ष वेधले आहे.जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या इमारती सुस्थितीत असाव्यात आणि खासगी जागेतून अंगणवाड्या स्थलांतरित करण्यासाठी अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या सभांमधून खडाजंगी झालेली असतानाही अंगणवाड्यांचा प्रश्न अजूनही रेंगाळलेलाच आहे. अंगणवाड्यांबरोबरच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या माध्यमातून बालविकासाच्या अनेक योजनांचे कार्यक्रमही आखले जातात. परंतु प्रत्यक्षात या बालवाड्यांकडे जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष झाल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अंगणवाडी सुरू करण्याबरोबरच अंगणवाडी दुरुस्तीच्या कामासाठीदेखील फाइल्सचा प्रवास असतो. त्यातून अनेक तांत्रिक कारणांमुळे अंगणवाडी सुरू करण्याचे प्रयत्न अर्ध्यावर सोडून द्यावे लागतात. यामुळेच जिल्ह्णात अजूनही सुमारे २१६३ अंगणवाड्या अजूनही इतरांच्या अंगणात भरतात.नाशिक जिल्ह्यातून एकूण ४७७६ नियमित अंगणवाडी केंद्र व ५०६ मिनी अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित आहे. ४७७६ अंगणवाडी केंद्रांपैकी आदिवासी क्षेत्रात २६१७ व बिगर आदिवासी क्षेत्रात २५८५ इतक्या अंगणवाड्या आहेत. आदिवासी क्षेत्रातील २६९७ अंगणवाडी केंद्रांपैकी १०२६ अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रातील २५८५ अंगणवाडी केंद्रांपैकी ११३७ अंगणवाडी केंद्रात स्वत:च्या इमारती नाहीत.नाशिक जिल्ह्यातील ५२८२ अंगणवाडी केंद्रापैकी एकूण २१६३ अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:च्या इमारतीच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सदर बालकांची अंगणवाडी समाजमंदिरे, वचनालय, खासगी जागेत भरतात. नवीन अंगणवाडी इमारती बांधकामे होण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे.स्थायी आणि महिला बालकल्याण समितीत विषय तहकूबनवीन अंगणवाडी बांधकामे होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, यांची मागणी आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत खडाजंगीदेखील झालेली आहे. स्थायी समिती आणि महिला बालकल्याण समितीच्या सभेतही विषय तहकूब ठेवण्यात आलेला आहे. परंतु आता अंगणवाड्या बांधण्यासंदर्भात सभापती यांनी निधीची मागणी केलेली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात तरी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील किमान १०० अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी ८.५० लक्ष याप्रमाणे ८५० लक्षप्रमाणे ८५० लक्ष तसेच आदिवासी क्षेत्रातील किमान ५० अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी प्रति अंगणवाडी केंद्र इमारत ९.४० लक्ष प्रमाणे रक्कम मंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी सभापती खोसकर यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.
दोन हजार अंगणवाड्या इमारतीच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 26, 2019 01:11 IST