सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

पाणीकपात : महासभेच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब शक्य

नाशिक : सध्याची एकवेळ पाणीकपात सुरू ठेवूनही तब्बल ४९ दिवस शहराला पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही, असे गणित महापालिका प्रशासनाने मांडल्याने वाढीव पाणीकपातीचा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात असून, महासभेने आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरविणारे सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेते, याची प्रतीक्षा नाशिककरांना लागून राहणार आहे.
महापालिकेने पाणी वितरणातील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दि. २ व ३ जानेवारी रोजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आणि पालिकेचे अभियंता यांच्या मदतीने पाणीपुरवठ्याचे सोशल आॅडिट केले होते. या आॅडिटचा अहवाल आयुक्तांनी शुक्रवारी खुला केला असता, पाणीपुरवठा वितरणातील दोष समोर आले, शिवाय पाणीवाटपातील असमतोलही पालिकेच्या निदर्शनास आला. दरम्यान, ३१ जुलैपर्यंत गंगापूर धरणातील आरक्षित पाणीसाठा पुरवायचा असेल तर आणखी पाणीकपात अपरिहार्य असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने जुलैअखेर तब्बल ४९ दिवस शहराला पाणी उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याचे वास्तव सांगितल्याने महापालिका प्रशासनाच्याही चिंता वाढल्या आहेत. त्यातच नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या महासभेने गंगापूर धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या आधारे एकवेळ पाणीकपात सुरू ठेवतानाच आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु स्थानिक भाजपा आमदारांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन पाणीकपातीची गरज नसल्याचे सांगितल्याने पालकमंत्र्यांनी महासभेचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता. त्यामुळे वाढीव पाणीकपातीचा निर्णय घेताना प्रशासनाला आधी राज्य सरकारशी चर्चा करावी लागणार आहे. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी मागील आठवड्यात पाणीकपातीविषयी सकारात्मकता दर्शविल्याने सरकारकडून वाढीव पाणीकपातीला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता असून, महासभेने घेतलेल्या आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)