वडपे ते ठाणे महामार्ग दुरुस्तीसाठी मुदत

उच्च न्यायालय : सिटीझन फोरमने दाखल केली होती जनहित याचिका

नाशिक : मुंबई-आग्रा महामार्गाचे रुंदीकरण केल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महामार्ग प्राधीकरण आणि ठेकेदारांना येत्या सहा आठवड्यांत वडपे ते ठाणेपर्यंतच्या रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  नाशिक सिटीझन फोरमच्या वतीने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सुवर्ण चतुष्कोनाच्या विकासाच्या धोरणामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गाचे विस्तारीकरण झाले आणि नाशिक ते मुंबई प्रवास सोपा झाला, परंतु खासगीकरणातून साकारलेल्या या मार्गाची देखभाल दुरुस्ती करण्याबाबत मात्र उदासीनता दिसून येते.
वडपे ते ठाणे हा सुमारे ९० किलोमीटरचा पट्टा असून, या मार्गावर खड्डे पडले आहेत. ठेकेदाराने डांबरीकरण करून ते बुजवण्याआधी काही ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक टाकले होते. तसेच नियमानुसार या मार्गावर स्वच्छतागृह बांधलेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी नाशिक सिटीझन फोरमचे तत्कालीन अध्यक्ष जितुभाई ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सुनावणी सुरू झाल्यानंतर फोरमने रस्त्याच्या अवस्थेची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली होती. ठेकेदाराला सुमारे साडेचार कोटी रुपये दंडही झाला होता. तसेच नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ठेकेदाराने महामार्गाची सहा आठवड्यांत दुरुस्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ठेकेदाराने तात्पुरते वापरलेले पेव्हर ब्लॉक काढून कायमस्वरूपी रस्ता दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले असून, या कामासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)