नाशिक : शहरातील वाहतूक समस्या गंभीर आहे. वाहनांचीच गर्दी इतकी असते की, पादचारी आणि छोटे विक्रेत्यांचा विषयच दूर. वाहतूक समस्येवर पोट तिडकीने बोलले जात असले तरी त्यावर कृती मात्र फार माफक होत असते. काही निवडक सेवाभावी संस्था या विषयासाठी महापालिका, पोलीस आणि आरटीओकडे पाठपुरावा करीत असले तरी त्याचा फार परिणाम होताना दिसत नाही. कोठे अपघात झाला की नागरिकांच्या मागणीनुसार गतिरोधक, चौफुलीवर वाहतूक कोंडी झाली की, तेथे वाहतूक बेट आणि त्यानंतरही कोंडी वाढलीच तर वाहतूक बेट हटवून सिग्नल. बरे सिग्नलचे पालन होते किंवा नाही हे कोणी तपासत नाही. वाहतुकीचे एक शास्त्र असले तरी ते शहरानुरूप आणि स्थिती नुरूप बदलू शकते. सीबीएससारख्या ठिकाणी तीन बसस्थानके, शाळा आणि महत्त्वाची शासकीय कार्यालये असेल तर काय केले पाहिजे याचा प्रत्यक्ष आणि व्यवहार्य विचार व्हावा, परंतु हे होताना दिसत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठंी शास्त्रोक्त ज्ञान असेल असे ‘सिटी प्लॅनर’ नाही की ‘ट्रॅफिक सेल’ नाही. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थाच वाºयावर आहे. महापालिका शहरात रस्ते तयार करते, परंतु त्याचा उपयोग वाहतूक नियमनासाठी किती होतो, पादचाºयांसाठी किती होतो, फुटपाथ हे आंतरराष्टÑीय मानकानुसार नागरिकांना चालण्यासाठी उपलब्ध असतात काय या सर्वाच प्रश्नांचा विचार केला तर त्याचे नकारात्मकच आहे. किंबहुना रस्ते तयार केल्यानंतर त्याचा वापर हा खासगी वाहतुकीसाठीच अधिक होत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीसाठी काय हा प्रश्न दूरच राहतो. सार्वजनिक वाहतूक सेवा ही महापालिकेने चालवावी किंवा नाही हा वादाचा मुद्दा असला तरी सध्या राज्य परिवहन महामंडळाने जबाबदारी झटकण्यासाठी जे परिश्रम घेतले आहेत, ते बघता महापालिकेने चालविली तर खूप होईल, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे. परंतु याबाबत महापालिकेकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. नाशिक हे मुंबई-पुण्याप्रमाणे विकसित होत असले तरी तेथील वाहतूक समस्या बघितली तर तशी स्थिती येथे व्हायला नको आहे. त्यामुळे वाहतूक नियोजन आत्ताच सिटी प्लॅनर नेमून केले पाहिजे. त्याचबरोबर वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी ट्रॅफिक सेल तयार केला पाहिजे अशाप्रकारचा सूर लोकमतच्या वतीने आयोजित विचार-विमर्शमध्ये निघाला. महापालिका अडीचशे कोटी रुपयांचे रस्ते आणि त्यासाठी ४० कोटी रुपयांंचे रस्ते डिझाइन करण्यासाठी खर्ची पाडत आहे. हे पचणारे नाही. तथापि, रस्ते म्हणजे केवळ ब्लॅक टॉपिंग न करता ते वापरता योग्य झाले पाहिजे. विदेशातच नव्हे तर चेन्नई, बंगळूर आणि पुणे याठिकाणीही ज्याप्रमाणे पादचारी, अपंग आणि फेरीवाल्यांच्या गरजेनुसार असले पाहिजे अशाप्रकारच्या सूचनाही करण्यात आल्या. यासंदर्भात निर्णयाधिकार असलेले महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे आणि सत्तेवर अंकुश ठेवून विधायक निर्णय घेऊ शकणारे विरोधी पक्षनेता या पदी विराजमान असलेले अजय बोरस्ते, तसेच सार्वजनिक वाहतूक नियोजनासाठी काम करणाºया नाशिक सिटिझन फोरमचे अध्यक्ष सुनील भायभंग, नाशिक फर्स्ट या संघटनेचे अभय कुलकर्णी, आयटीडीपी या वाहतूक सल्लागार संस्थेचे अभ्यंकर तसेच सामाजिक कार्यकर्ते वास्तुविशारद विवेक जायखेडकर आणि हॉकर्स युनियनचे नेते शांताराम चव्हाण आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला. भाजपा नगरसेवक जगदीश पाटील व अ‍ॅड. श्याम बडोदे यावेळी उपस्थित होते. इच्छाशक्तीअभावीच वाहतूक समस्यानाशिक शहराचा वाहतूक समस्या न सुटण्यामागे इच्छाशक्तीचा अभाव हे महत्त्वाचे कारण आहे. उपमहापौर असताना मी सर्व प्रथम शहर बससेवेचा प्रश्न मांडला होता. परंतु महापालिकेत बससेवा चालविण्यापेक्षा स्वारस्य दोनशे बस खरेदी करण्यात असल्याने हा विषय रखडत गेला. शहरात २२ हजार अधिकृत रिक्षा परवाने आहेत, तर तितकेच विनापरवाना रिक्षादेखील आहेत. कोणतेही नियोजन नाही आणि पर्याय नाही अशा स्थितीत नाशिकची वाहतूक व्यवस्था रामभरोसे आहे. नाशिक शहर हे स्मार्ट सिटी होत आहे. स्मार्ट सिटीचा खरा आत्मा ट्रॅफिक इंटिग्रेटेड सवर््िहस हा आहे. शहरात कोठे पार्किगासाठी जागा शिल्लक आहे. हे अ‍ॅपवर नागरिकांना कळले पाहिजे. परंतु अशा व्यवस्थेत रस घेतला जात नाही. कारण महापालिकेत केवळ कन्सलटंट नेमण्यातच अधिक रस घेतला जातो. शहरात कोठे पावसाचे पाणी साचते हे महापालिकेचे अधिकारी सहज सांगू शकत असताना त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्यात आले आणि साडेतीनशे कोटी रुपयांची योजना पाण्यात गेली. तरीही सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याचा सोस कमी होत नाही. शहरात पार्किंगची मोठी समस्या आहे. सात ठिकाणी मल्टिस्टोअर्ड पार्किंग प्रस्तावित होती, पण त्याला मुहूर्त लागला नाही आणि पार्किंगचा प्रश्न मिटला नाही. महापालिकेचे यापूर्वी २३ वाहनतळांची आरक्षणे वादग्रस्ते ठरली आहेत. ए. आर. खाली म्हणजे मूळ मालकाकडून वाहनतळे विकसित करून घेण्याच्या योजनेत मोठा गोंधळ असून, त्याचा उपयोग होत नाही त्यामुळे यापूढे ए.आर. खाली पार्किंगची आरक्षणे विकसित करायची नाहीत याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, त्याचबरोबर डेडिकेटेड सीटी प्लॅनर नियुक्त केला पाहिजे. - अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता वाहतुकीसाठी व्हावा कॅनॉलचा वापरनाशिक शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मूलभूत प्रश्न म्हणजे सिटी प्लॅनर नाहीत. त्यामुळे सध्याचे वाहतूक नियोजनाचे प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे आधी सिटी प्लॅनर नियुक्त करण्याची गरज आहे. नाशिक शहरातलगत गंगापूर धरणातून डावा आणि उजवा असे दोन कालवे जातात. त्यापैकी डावा कालव्याची ६२.४, तर उजव्या कालव्याची ३०.४ किलोमीटर इतकी लांबी आहे. हे दोन्ही १९९८ पासून वापरात नाही. परंतु त्याचा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी केला जाऊ शकतो. त्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण करून हा रस्ता ताब्यात घ्यावा आणि योग्य ते सर्वेक्षण करून वाहतूक प्रकल्प राबवावा. त्याचबरोबर महापालिका सध्या रोड डिझायनरवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे या डिझायनरकडून विहित रस्त्यांचे काम पूर्ण करून घ्यावे शिवाय अन्य रस्त्यांचे कामे अशाप्रकारे डिझायनिंग हे स्थानिक सेवाभावी वास्तुविशारदांकडून करून घेतल्यास लोकसहभागातून चांगले रस्ते तयार होऊ शकतील. शहरात खासगी बससेवा गरजेची असली तरी या खासगी बससाठी वाहनतळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सिग्नलचे पालन केले जात नाही हीमोठी समस्या असल्याने प्रमुख सिग्नलवर सीसीटीव्ही बसवून स्वयंचलित यंत्रणेच्या माध्यमातून अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे शहरातील त्र्यंबकरोडसारखे काही वर्दळीचे रस्ते हे सिग्नल फ्री ठेवल्यास वाहतूक वेगाने सुरळीत होऊ शकेल. द्वारका ते नाशिकरोड दरम्यान उड्डाणपुलाचे बांधकाम झाल्यास बायपास अथवा फ्री वे म्हणून वापर करता येऊ शकेल.- सुनील भायभंग, अध्यक्ष, नाशिक सिटिझन फोरम
शहराला गरज अर्बन प्लॅनर, ट्रॅफिक सेलची !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2018 11:13 PM