मिलिंद कुलकर्णीराज्य व्यवस्थेतील पोलीस आणि महसूल हे दोन्ही विभाग महत्त्वपूर्ण आणि मोठी जबाबदारी असलेले विभाग आहेत. नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या महसूल विभागातील अधिकारांविषयीच्या पत्राने पोलीस दल आणि महसूल विभागात वस्त्रहरणाचा प्रयोग रंगला आहे. पाडे यांनी महसूल अधिकाऱ्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारीचे अधिकार काढण्याची मागणी करताना त्यांना जिवंत बॉम्बची उपमा दिल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांनी थेट आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. कर्मचारी संघटनेनेदेखील पांडे यांच्या दोन निलंबन कारवाईचा उल्लेख करीत असताना त्यांच्या नाशिकमधील वर्तणुकीविषयीच्या ज्ञात-अज्ञात पैलूंविषयी निवेदनात उल्लेख केला आहे. या वादाचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. स्वत: पांडे यांनी यापूर्वीच बदलीची विनंती केली असल्याने बहुधा त्यांची बदली होऊ शकते. पण, दोन्ही विभागातील हा तणाव, एकमेकांवर केलेले आरोप हे वातावरण निवळण्यास बराच कालावधी लागेल. मनपा-म्हाडा वादानंतर प्रशासनातील हा नवा वाद आहे.
...तरीही पत्रावर ठाममहसूल कर्मचारी संघटनेने माफी मागण्यासाठी दिलेला १० एप्रिलचा अल्टिमेटम, पत्रातील भाषेविषयी, आरोपाविषयी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेली नाराजी, मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा, गृहविभागाने दिलेली कारणे दाखवा नोटीस अशा लागोपाठच्या घडामोडीनंतरही पोलीस आयुक्त दीपक पांडे हे पोलीस महासंचालकांना पाठविलेल्या निवेदनावर ठाम आहेत. पोलीस दलातील अनुभव व अभ्यासाअंती आपण हे पत्र लिहिले असल्याचा पुनरुच्चार जाहीरपणे पांडे यांनी केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे महसूल कर्मचारी संघटनांचा पवित्रा आक्रमक राहू शकतो. एकीकडे मंत्री थोरात यांची माफी मागत असतानाच पांडे यांनी त्यांच्या कार्यालयातून पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पाठविल्या गेलेल्या या पत्राला आणि विनंती बदलीच्या अर्जाला पाय कसे फुटले, याचीही चौकशी लावली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या मुंबईतील भेटीनंतर काय घडते, याविषयी उत्सुकता आहे.मनसेचा नवा मुद्दामहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे हे अचूक टायमिंग साधण्यात माहीर आहेत. गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात त्यांनी मशिदीवरील भोंगे आणि हनुमान चालीसा हे मुद्दे घेऊन निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. हिंदुत्वाची आग्रही भूमिका असलेली शिवसेना राज्यात सत्तेवर असताना राजकीयदृष्ट्या नाजूक मुद्दा घेऊन मनसेने नवा डावपेच खेळला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे भाजपला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या भूमिकेला समर्थन आणि कट्टर शत्रूला खिंडीत गाठणारा नेता गवसल्याने भाजप-मनसेच्या युतीची चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मनसेतील काही नेते अस्वस्थ झाले. नाशिकचे ज्येष्ठ नगरसेवक सलीम शेख यांनी राज यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. मालेगावचे आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी तीव्र विरोध केला. तर भ्रदकालीतील मनसैनिकांनी हनुमान चालीसा पठण करून राजाज्ञेचे पालन केले. पोलीस दलाने तातडीने दखल घेऊन आता मनसैनिकांना नोटिसा बजावण्याचे सत्र आरंभले आहे. मनसेच्या नव्या मुद्द्याने राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.राजे-भुजबळ भेटयुवराज संभाजीराजे यांनी नाशकात येऊन समता परिषदेचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या घेतलेल्या भेटीने मराठा-ओबीसी चळवळीला नवा आयाम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हे दोन्ही प्रमुख घटक गेल्या काही वर्षांपासून अकारण आमने सामने उभे ठाकले आहेत. या दोन्ही समाजात संघर्षाचे वातावरण राहावे, यासाठी काही संघटना, पक्ष आणि नेते प्रयत्नशील आहेत. त्यातून राजकारणाची पोळी भाजून घेतली जाते. खासदार संभाजीराजे यांच्या पुढाकाराने मराठा आणि ओबीसी समाजात पुन्हा विश्वास आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. त्याची ही सुरुवात आहे. ६ मे रोजी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या स्मृतिशताब्दीचे औचित्य साधून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. या कार्यक्रमातून दोन्ही समाजघटक एकत्र येतील. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारसरणीला अनुसरून समाजनिर्मितीचे स्वप्न यातून साकारेल, हा विश्वास या भेटीतून मिळाला.असंतोषाला वाटकॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारांमधील असंतोषाला दिल्लीत पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भेटीमुळे वाट मिळाली आहे. संसदीय प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय आमदार दिल्लीत होते. त्यात नाशिकचे हिरामण खोसकर होते. कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या स्वपक्षीय मंत्री, संघटनांचे पदाधिकारी आणि आघाडीतील मित्रपक्षांविषयी असलेल्या भावना पक्षाध्यक्षांपर्यंत पोहोचविल्या. या भेटीत काय घडले, याविषयी वेगवेगळ्या बातम्या बाहेर येत आहेत. नेमके काय घडले, हे आमदारांनाच माहीत; पण खोसकर यांना यानिमित्त भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली असावी. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून येऊन त्यांनी कॉंग्रेसचे तिकीट मिळविले आणि ते आमदार बनले. कॉंग्रेसजन अजून त्यांना आपले मानायला तयार नाहीत. कॉंग्रेसचे मंत्री त्यांच्या कामांना प्राधान्य देत नाहीत. विरोधक त्यांच्यावर टीका, आरोप करीत असताना पक्षातील नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या मदतीला धावून जात नाहीत, असे साधारण चित्र आहे. ही कथा आणि व्यथा त्यांनी पक्षश्रेष्ठींसमोर मांडली असावी. संघटनेत नजीकच्या काळात काही हालचाली दिसल्या तर चांगले.निवडणुकीची आशाराज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभागरचनेचे अधिकार काढणे, निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या दोन कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले गेले आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. २१ एप्रिलला पुढील सुनावणी आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य या याचिकांच्या निकालावर अवलंबून आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने नव्या कायदानिर्मितीनंतर राज्य सरकारला तीन पत्रे पाठवून प्रभागरचना व निवडणूक तयारीची माहिती मागविल्याने पेच वाढला आहे. या घडामोडींवरून जिल्हा परिषदा, महापालिका, पालिकांमधील थंडावलेले इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. निकाल लागला तर १५ जूनपर्यंत म्हणजे पावसाळ्याच्या आत निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते खासगीत कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याची सूचना देत आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने भर उन्हाळ्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापेल, असेच दिसत आहे. पुन्हा एकदा राजकीय घमासान होईल.