बहुमतासाठी ‘नवख्या’ संचालकांची धडपड

जिल्हा बॅँक : अल्पमतातील संचालकांच्या ‘बैठका’ सुरू

नाशिक : घोटाळेबाज संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेताच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील अल्पमतात येऊ शकणाऱ्या दहा संचालकांनी तातडीने बैठक घेऊन स्वीकृत संचालक नेमण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, अल्पमतात येऊ नये, म्हणून दहा संचालकांनी धावपळ सुरू केली आहे. विद्यमान अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी राज्याचे सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधत नेमका अध्यादेश काय आणि त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या संचालक मंडळावर नेमका काय परिणाम होईल? याची विचारणा केल्याचे समजते. मात्र सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी आपल्याला यातील फारसे काही माहित नाही. आपण माहिती मागविली आहे. त्यानंतर तुम्हाला नेमके सांगतो, असे सांगितले. तर अन्य एका संचालकांनीही दादा भुसे यांची भेट घेऊन ९७व्या घटनादुरुस्तीसह कलम ७७ (अ) बाबत विचारणा केली असता नव्या अध्यादेशानुसार ते कलमच रद्द करण्यात आल्याचे त्या संचालकाला सांगण्यात आल्याचे कळते.
काल चौथा शनिवार सुट्टी असूनही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या मुख्यालयात काही आजी-माजी संचालकांनी अनौपचारिक बैठक घेतल्याचे कळते. या बैठकीत शासन अध्यादेशामुळे जिल्हा बॅँकेचे २१ पैकी ११ संचालक अपात्र ठरल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या दहा संचालकांचे काय? ते अपात्र ठरणार काय याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे कळते. जिल्हा बॅँकेला दोन स्वीकृत संचालक नियुक्त करता येतात, त्यात एक तज्ज्ञ वास्तूविशारद आणि लेखापरीक्षक नियुक्त करता येतो. त्यांच्या नियुक्त्या तातडीने करून अल्पमतातील दहा संचालक बहुमतात येण्यासाठी ही मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी या दहा संचालकांची लगबग सुरू झाली आहे.
कालच्या बैठकीत येवला, नाशिक, मालेगावसह अन्य तालुक्यांतील संचालक या अनौपचारिक बैठकीसाठी उपस्थित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मागील तारखा टाकून स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी त्या स्वीकृत संचालकांची गणना गणपूर्तीत होते काय? हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.(प्रतिनिधी)