आदिवासी विकास विभाग वसतीगृह प्रवेशासाठी ३१ पर्यंत मुदत

अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी तसेच या व्यतिरिक्त पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व इतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने

www.swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास

आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.या प्रवेशासाठी अंतीम मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाची शासकीय विद्यार्थी वसतिगृहे बंद होती. मात्र शालेय शिक्षण

विभागाच्या मान्यतेनुसार राज्यातील आदिवासी विकास विभागातंर्गत शासकीय आश्रमशाळा,अनुदानित

आश्रमशाळा,एकलव्य निवासी शाळा,शासकीय वसतिगृहे व नामांकित शाळेतील इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १२ वीचे वर्ग स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार सुरू करण्यात आले आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमध्ये प्रवेशित असलेल्या तसेच इतर शाळा, महाविद्यालये येथे प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता ८ वी ते १२ वीच्या

विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. वसतीगृहे सुरु करताना आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सर्व

शासकीय वसतिगृहाना दिल्या आहेत. यात वसतिगृह सुरू करण्यापूर्वी व सुरू झाल्यानंतर आरोग्य,स्वच्छता व इतर

सुरक्षाविषयक उपाययोजना याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष सन २०२०-२०२१ हे उशिरा सुरु करण्यात आले. वसतीगृह प्रवेशासाठी विद्याथ्य'ांनी ऑनलाईन अर्ज करावयाचे असून

सादर झालेल्या अर्जातून सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरीता वसतिगृह क्षमतेनुसार सर्व वसतिगृहामध्ये

प्रवेश क्षमतेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. शासकीय वसतिगृहाच्या नियमाच्या

क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी झाल्यास त्यांना पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेप्रमाणेविद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे

लाभ दिला जाणार आहे. अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.

कोट-

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व मार्गदर्शक सूचना आमच्या विभागाच्या वसतिगृहाना देण्यात आल्या आहेत.

काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार शाळा, महाविद्यालये बंद असल्यास त्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन

पद्धतीने होणाऱ्या शिक्षणाची माहिती घेण्यात येणार आहे. - हिरालाल सोनवणे, आयुक्त आदिवासी विकास.