तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यानेच केल्या परस्पर बदल्या

निफाडचे प्रकरण : प्रतिनियुक्त्यांचे आदेश वादात सापडण्याची चिन्हे

नाशिक : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीच्या घोटाळ्याने वादात सापडलेला जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आता विभागीय आयुक्तांना बदल्यांचे अधिकार असताना निफाडच्या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दोेघा आरोग्यसेविकांच्या १ सप्टेंबरला परस्पर बदल्या केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
३१ मेनंतर सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही कारणास्तव बदल्या करण्याचे अधिकार हे विभागीय आयुक्तांना असताना निफाडच्या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पालखेड व चांदोरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील दोघा आरोग्यसेविकांची परस्पर प्रतिनियुक्त्यांचे काढलेले आदेश आता वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. वस्तुत: १५ दिवसांपुरता तात्पुरत्या स्वरूपात बदलीचा अधिकारी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना काही अति महत्त्वाच्या तातडीच्या प्रसंगी आहे. मात्र १ सप्टेंबर २०१६ रोजी निफाडचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी नवलसिंग चव्हाण यांनी दोघा आरोग्यसेविकांच्या पालखेड व चांदोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत प्रतिनियुक्ती स्वरूपात बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. चांदोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत खेरवाडी उपकेंद्रात कार्यरत असलेली आरोग्यसेविका प्रमिला पोपटराव नवले यांची प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण देत जावक क्रमांक, आरोग्य ता.वै.अ./५८/१६ च्या १ सप्टेंबरच्या आदेशान्वये पिंपळगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत पिंपळगाव ब-२ उपकेंद्रांत रिक्त पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनियुक्ती देण्याचे आदेश काढले आहेत. तसेच पालखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत शिरवाडे वणी उपकेंद्रात कार्यरत श्रीमती ए. बी. ठाणेकर या आरोग्य सेविकेची जा.क्र./आरोग्य.ता.वै.अ./५९/१६ च्या १ सप्टेबर २०१६ च्या आदेशान्वये पालखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दावचवाडी येथील उपकेंद्रातील रिक्त पदावर प्रतिनियुक्ती देण्याचे आदेश काढले आहेत. बदली तात्पुरत्या स्वरूपातील प्रतिनियुक्तीच्या स्वरूपात असली तरी बदली झालेल्या आरोग्यसेविकांना त्यांच्याकडील आर्थिक व भौतिक अधिकारांचे हस्तांतर करण्याचेही या बदलीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्यांच्या कायद्यानुसार ३१ मेनंतर बदल्या अथवा प्रतिनियुक्त्या करण्याचे अधिकार फक्त विभागीय आयुक्तांना असताना सप्टेंबरमध्ये तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात या बदल्या केल्याने आरोग्य विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. (प्रतिनिधी)