- संजय पाठकनाशिक - महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधगृहे नसल्याने महापालिकेने हैदराबाद आणि दिल्लीच्या धर्तीवर खासगी हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंप चालकांच्या मदतीने ‘मोफत प्रसाधनगृह’ योजना राबविण्याचा गाजावाजा गेल्या वर्षी केला, मात्र ही योजना पुढे गेलीच नाही. करार थेट बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.१९९८-९९मध्ये अतिक्रमणे हटविताना सार्वजनिक प्रसाधनगृहेही हटविली. त्यामुळे विविध पक्षांच्या महिला आघाडीने राइट टू पी अंतर्गत चळवळ सुरू केली होती. नंतर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर योजनेअंतर्गत महापालिकेने शौचालये आणि प्रसाधनगृहे बांधण्याची तयारी केली, मात्र जागा उपलब्ध होत नसल्याने खासगी हॉटेल्सचालक आणि पेट्रोलपंप चालकांची मदत घेऊन तेथेच महिलांसाठी मोफत प्रसाधनगृहे व शौचालयांचा वापर करण्याची योजना होती. हैदराबाद आणि दिल्लीत हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंपावर खासगी शौचालये आणि प्रसाधनगृहांत महिलांना मोफत सुविधा आहे. त्याच धर्तीवर योजना आखताना हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंप चालकांशी करार करण्यात येऊन योजनेला काहीसे वैधानिक स्वरूप दिले जाणार होते.मूळ ब्रिटिशकालीन तरतूदमनपाने कितीही गाजावाजा केला असला तरी मूळ ब्रिटिशकालीन सराय अ‍ॅक्टनुसार १८९३ मध्येच अशा प्रकारची तरतूद आहेच, परंतु नाशिकसह राज्यातील बहुतांशी हॉटेल या व्यावसायिकांची या अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी नसल्याने या योजनेचे नावीन्य वाटत असले तरी प्रत्यक्षात नवीन काही नाही.महापालिकेने योजनेसाठी स्टिकर्स तयार केले होते. काही हॉटेल्सचालकांनी ते लावलेसुद्धा होते, परंतु मनपाशी कोणाचाही करार झालेला नाही.- संजय चव्हाण, अध्यक्ष, आभार
नाशिकमध्ये ‘टॉयलेट’ : एक फेक कथा!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2018 05:11 IST