८० कोटींचे थकले देणे : तीन विभागांची अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद संपुष्टात

पालिकेत आर्थिक आणीबाणी

नाशिक : अपुरा निधी आणि कामांचा ताण जास्त यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असताना, पाणीपुरवठा, बांधकाम आणि विद्युत या तीन विभागांसाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली तरतूदच संपुष्टात आली आहे. आयुक्तांनी केलेली तरतूद संपुष्टात आली असल्याने आता त्याऐवजी स्थायी समितीने फुगवलेल्या निधीनुसार खर्च करायचा, तर त्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नवीन कामे तर नाहीच उलट ८० कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत.
एलबीटी लागू झाल्यानंतर मुळातच उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यातच निधीची उपलब्धता लक्षात न घेता गेल्या काही वर्षांत सर्रास कामे मंजूर करण्यात येत असल्याने दायित्व मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातच कुंभमेळ्याच्या कामांचा बोजा पडला आहे. अशा स्थितीत कामे करणे जिकिरीचे असल्याने गेल्या तीन ते चार प्रभारी आयुक्तांनी पालिकेची कामे स्लोडाऊन केली आहेत. तरीही आर्थिक ताण वाढला आहे. फेबु्रवारी महिन्यात पालिकेचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले. १८७५ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या या अंदाजपत्रकात बांधकाम, जलदाय व्यवस्था, विद्युत विभाग, भूसंपादन, पाणीपुरवठा अशा वेगवेगळ्या विभागांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. स्थायी समितीने अंदाजपत्रक फुगवल्यानंतर त्यात ही तरतूद वाढविण्यात आली. बांधकाम विभागासाठी १३५५ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा विभागासाठी ८७ कोटी रुपये, विद्युत विभागासाठी २४ कोटी ५१ लाख रुपये अशा विविध प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या; परंतु तत्पूर्वी आयुक्तांनी या विभागाकरिता केलेल्या तरतुदींची रक्कमच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता काय करावे, असा प्रश्न संबंधित विभागांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या विभागांची देयके बाजूला ठेवण्यात आली असून, देयकांची ही रक्कम ८० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. स्थायी समितीवर आयुक्तांनी सादर केलेल्या रकमेची तरतूद संपुष्टात आल्याने आता स्थायी समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार निधी द्यावा, अशी संबंधित विभागांची मागणी आहे; परंतु आयुक्तांनी अपेक्षित केलेले उत्पन्नच मिळालेले नसताना स्थायी समितीने आणखी फुगवून उत्पन्नवाढ दर्शविली. त्यावर आधारित केलेल्या तरतुदींचा विचार कसा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)