सीईओंची खातेप्रमुखांना तंबी : कालमर्यादेचा अल्टिमेटम

‘जलयुक्त’चा कोट्यवधीचा निधी अखर्चित

नाशिक : जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या २१ कोटींतून अवघे साडेआठ कोटीच खर्च झाल्याचे आकडेवारी सांगत असल्याने हा निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांवर येण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिला आहे.
शनिवारी (दि.९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रावसाहेब थोरात सभागृहात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होेते. लघुपाटबंधारे पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर वाघमारे यांनी त्यांच्या विभागाकडील आढावा देताना सांगितले की, त्यांच्या विभागाला शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जो विशेष निधी म्हणून सहा कोटी ४० लाख रुपये प्राप्त झाले होते, ते जूनअखेर शंभर टक्के खर्च होण्याचे नियोजन आम्ही केले होते. त्यानुसार आता जुलैमध्ये संबंधित कामे पूर्ण झाली आहेत. किरकोळ स्वरूपाची कामे बाकी आहेत, तीही तातडीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लघुपाटबंधारे पूर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब देसले यांनी त्यांच्या विभागाचा आढावा सादर करताना शासनाकडून १० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी आजमितीस पाच कोटी ८२ लाखांची कामे पूर्ण झाली आहेत. काही कामे किरकोळ स्वरूपात बाकी आहेत, ती पूर्ण झाल्यावर ८ कोटींचा निधी जवळपास जूनअखेर खर्च होईल, असे आम्ही नियोजन केले आहे. तरीही पूर्व विभागाचा दोन कोटींचा निधी खर्च न होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळेच बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी निधी शंभर टक्के खर्च होऊन जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, निधी खर्च न झाल्यास त्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांची असेल, असा इशारा यावेळी दिला. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांच्यासह लघुपाटबंधारे विभागाचे बहुतांश उपअभियंते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)