परवाना नसताना घंटागाडीची निविदा

प्रक्रियेला लागणार बे्रक : अद्याप अपील दाखल नाही

नाशिक : घंटागाडीच्या ठेक्यामागचे शुक्लकाष्ठ काही संपण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. महापालिका प्रशासनाने अखेर पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता घंटागाडीचा ठेका देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली, परंतु महापालिकेचा कामगार परवानाच रद्द झालेला असल्याने सदर निविदाप्रक्रिया बेकायदेशीर ठरविली जाण्याची शक्यता आहे. कामगार उपआयुक्त कार्यालयानेही त्यास दुजोरा दिला असून, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतरही महापालिकेने त्यावर अद्याप अपील दाखल केले नसल्याचे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. परवानाप्राप्त होत नाही तोपर्यंत घंटागाडीचे पुन्हा एकदा भिजत घोंगडे पडण्याची शक्यता आहे. कामगार आयुक्तालयाने २०११ मध्ये महापालिकेचा नोंदणी दाखला रद्द करण्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्यानंतर कामगार हिताच्या निर्णयात होणारे दुर्लक्ष व त्यासाठी लागणारा विलंब लक्षात घेता कामगार कार्यालयाने महापालिकेला नोटिसाही बजावल्या होत्या. दरम्यान, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कंत्राटी ठेक्याबाबतही कामगार विरुद्ध महापालिका यांच्यात संघर्ष उभा राहिला होता. शिवाय घंटागाडी कामगार, पेस्ट कंट्रोलचे काम करणारे कर्मचारी यांनीही वेळोवेळी आपल्या न्यायहक्कासाठी महापालिकेसह कामगार उपआयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलने केली होती. एकूणच कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत होणारे दुर्लक्ष पाहता राज्य शासनाच्या कामगार कार्यालयाने महापालिकेचा कामगार परवानाच रद्द करण्याची कारवाई केली. या कारवाईविरोधी महापालिकेने कामगार उपआयुक्तांकडेच अपील करणे गरजेचे असताना प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अपेक्षेप्रमाणे उच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळून लावत कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडेच अपील दाखल करण्याचे आदेश दिले. सदर निकाल लागून आता आठ दिवसांचा कालावधी लोटला असून, कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडे महापालिकेने अपील दाखल केलेले नाही. सद्यस्थितीत महापालिकेकडे कामगार परवाना नसताना प्रशासनाने घंटागाडीची पाच वर्षांसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. परवाना नसताना अशी कोणतीही निविदा काढणे बेकायदेशीर ठरते. त्या आधारे विद्यमान ठेकेदार न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. कामगार उपआयुक्त कार्यालयानेही अशा प्रकारची निविदा काढणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केल्याने घंटागाडीचा ठेका देण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागणार आहे.