इंटरनेट सुरक्षेचे तीनतेरा; म्हणे कॅशलेस व्यवहार करा

वास्तव : व्हायरसच्या धोक्यात भारताचा नंबर जगात अव्वल

सतीश डोंगरे : नाशिकनोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोदी सरकार आता कॅशलेस व्यवहारावर भर देऊ पाहत असले तरी, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आॅनलाइन प्रणालीत भारताची अवस्था अतिशय नादारीची असून, व्हायरसच्या धोक्यात भारताचा नंबर जगात अव्वल आहे. इतकेच नव्हे तर सुरक्षेपासून ते इंटरनेट स्पीडपर्यंत जगाच्या तुलनेत असलेले भारताचे स्थान कॅशलेश व्यवहाराविषयी शंका उपस्थित करणारेच आहे.  गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारींचा विचार केल्यास देशात सायबर गुन्ह्यांचा उच्चांक झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळेच भारत सायबर गुन्ह्यांमध्ये जगात सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. सायबर गुन्ह्यांची वाढ पाहता लवकरच भारत पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान मिळवू शकतो. सदर गुन्हे वाढण्याचे कारण म्हणजे यातील गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. शिवाय यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याकडील यंत्रणाही कुचकामी ठरत आहे.  सध्या भारतात ८० टक्के व्यवहार रोखीत केले जातात. स्वीडनमध्ये हे प्रमाण केवळ दोन टक्केच आहे. तज्ज्ञांच्या मते सरकारने आतापासून प्रयत्न केल्यास २०२० पर्यंत रोखीत व्यवहार करण्याचे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांवर येऊ शकते. सद्यस्थितीत देशात ७४.०४ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण असले तरी, कॅशलेश व्यवहारासाठी साक्षरतेत वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. थोडक्यात कॅशलेसकडे वाटचाल करण्याअगोदर सरकारला यंत्रणेतील उणिवा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची कास धरावीच लागेल. अन्यथा उगाचच सर्वसामान्यांना कॅशलेसच्या प्रवाहात ओढण्याच्या प्रयत्नात मनस्ताप सहन करण्याची वेळ येऊ शकते. इंटरनेट डाउनलोड स्पीडचा विचार केल्यास भारताला अजून बराचसा पल्ला गाठावा लागणार आहे. कारण डाउनलोड स्पीडमध्ये जगात भारत ९६व्या क्रमांकावर असून, ‘बॅण्डविड्थ’ उपलब्धतेत भारत १०५व्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे आपल्या शेजारील नेपाळ आणि बांग्लादेश या लहान देशांनी इंटरनेट डाउनलोड स्पीडमध्ये भारतापेक्षा चांगली प्रगती केली आहे. त्याचबरोबर बॅण्डविड्थ उपलब्धतेत श्रीलंका, चीन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया हे देश भारताच्या तुलनेत पुढे आहेत.धक्कादायक बाब म्हणजे ‘रॅनसमवेअर अटेक्स’मध्ये (कॉम्प्युटर व्हायरसचा प्रकार) भारत पहिल्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आॅनलाइन व्यवहार करताना प्रचंड खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. एव्हाना सरकारलाच या सर्व प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी तशा प्रकारची यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. अन्यथा सायबर गुन्ह्यांमध्ये भारत जगात पहिल्या स्थानावर येण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही.