स्मार्ट पार्किंगच्या ठेकेदाराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ

कोरोनाचा काळाचे निमित्त करून ठेकेदार कंपनीने आपले बरेच आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला. याशिवाय अपेक्षित वाहने पार्किंगच्या ठिकाणी येत नसल्याचे आढळल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही, त्यामुळे दर महिन्याला पे अँड पार्कच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून १७ लाख रुपये महापालिकेला मिळणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे ही रक्कम कमी करावी अशी मागणी केली होती. गेल्या महिन्यात स्मार्ट सिटी कंपनीची बैठक अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्र शासनाने कोरोना काळातील रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कसे निर्णय घ्यावे याबाबत मागर्दशक सूचना जारी केल्या आहेत त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र शासनाच्या याच नियमांचा विचार करून ठेकेदार कंपनीला आर्थिक बाबतीत निर्णय न करता कोरोना काळात वर्षभर काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीला स्मार्ट पार्किंगचा ठेका दहा वर्षांचा असला तरी एक वर्ष तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तसे पत्र कंपनीला नुकतेच देण्यात आल्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी सांगितले.

नुकसान झाले तसेच नाशिक शहरात महापालिकेचे मोजकेच वाहनतळ असून, ते वाढविण्याची गरज असतानाच स्मार्ट सिटीने तीन वर्षांपूर्वी स्मार्ट पार्किंगचे काम बीओटीवर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शहरात २८ ऑन स्ट्रीट म्हणजेच रस्त्याच्या कडेला जागा निश्चित करण्यात आल्या, तर पाच ठिकाणी ऑफ स्ट्रीट म्हणजे मोकळ्या भूखंडांवर जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातील ऑनस्ट्रीटच्या पार्किंगला विरोध असल्याने स्मार्ट पार्किंगची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

इन्फो...

वादग्रस्त जागांची पाहणी कागदावरच

स्मार्ट पार्किंगसाठी निवडलेल्या २८ पैकी जवळपास ९० टक्के जागा चुकीच्या ठिकाणी असल्याचा दुकानदार आणि नागरिकांचा आरोप आहे. व्यापारी संकुल आणि शासकीय कार्यालयांच्या बाहेर पट्टे रंगविण्यात आले आहेत त्यामुळे एखाद्या दुकानात दोन रुपयांची वस्तू खरेदी करायची असली तरी पाच रुपयांचे शुल्क मोजावे लागणार आहे. अनेक दुकानात येणाऱ्या मालकांची वाहने कुठे लावायची. अनेक दुकानात माल आणला जातो त्यांनी कसे काय करायचे असा प्रश्न आहे. महापालिका आणि पोलीस आयुक्तांनी संयुक्त पाहणी करून यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी दिले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.