लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ज्ञानमंदिरे असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली दुरवस्था नजीकच्या काळात संपुष्टात येण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व प्रशासनाच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याने गेल्या दोन वर्षात ३७१ शाळांची दुरुस्ती पूर्णत्वाकडे आली असून, जुन्या व धोकेदायक ठरून मोडकळीस आलेल्या ७४७ शाळाखोल्या पाडून त्याजागी नव्याने वर्ग बांधण्याच्या कामाचादेखील पाठपुरावा सुरू आहे.जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जुन्या इमारतींमध्ये आजही सुरू आहेत. त्यातील काही शाळांची अवस्था बिकट झाली आहे. भिंतींना तडे, कौले फुटलेली, भिंतीची पडझड होऊन इमारती धोकेदायक झाल्या आहेत. वादळी वारा, तुफान पाऊस या निसर्गनिर्मित घटनांमुळेदेखील आजही अनेक शाळांमध्ये शिक्षक व विद्यार्थी जीव मुठीत धरून विद्यार्जन करीत आहेत. धोकेदायक ठरलेल्या या शाळांमुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता असल्याकारणाने मध्यंतरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्रत्येक शाळांकडून माहिती भरून घेतली. त्यात शाळांची दुरुस्ती तसेच धोकेदायक वर्ग खोल्यांची परिस्थिती जाणून घेतली असता, जिल्ह्यातील जवळपास ३२०० शाळांपैकी जवळपास १०६१ शाळांची दुरुस्ती करण्याची वेळ आली असून, गेल्या काही वर्षात ६५२ शाळांच्या वर्ग खोल्या पूर्णपणे पाडून टाकण्यात आल्या आहेत.सध्या कोरोनाच्या संक्रमण काळामुळे शाळांना सुट्या आहेत. सप्टेंबरपासून शाळा सुरू होण्याचा अंदाज असला तरी, तत्पूर्वी दुरुस्तीयोग्य शाळांची डागडुजी करण्यासाठी शिक्षण विभागाची धडपड सुरू आहे. मात्र ज्या प्रमाणात शाळांच्या दुरुस्तीची निकड आहे, त्या प्रमाणात शिक्षण विभागाला निधी मिळत नसल्याची अडचण आजवर कायम राहिली आहे.समग्र शिक्षण, राज्य सरकारकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या निधीतून आवश्यकतेनुसार शाळांची दुरुस्ती हाती घेण्यात आली आहे. त्यात सन २०१८-१९ या वर्षात १७४ तर २०१९-२० या काळात १९७ शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घालण्यात आले. मात्र एवढे करूनही जिल्ह्यातील ज्ञानमंदिरांची अवस्था सुधारलेली नाही. जवळपास ६५० शाळांची दुरुस्ती व तितक्याच नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी शिक्षण विभागाला ५६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून एकाच वेळी निधी मिळण्याची शक्यता नाही.(रिअॅलिटी चेक पान : २)तालुकानिहाय निर्लेखित झालेल्या वर्गखोल्याबागलाण ८८चांदवड ८७देवळा १२दिंडोरी ६५इगतपुरी ७०कळवण ६४मालेगाव ६५नांदगाव ४५नाशिक १९निफाड ४१पेठ १८सिन्नर ६७त्र्यंबकेश्वर १४येवला ५६सुरगाणा ३६एकूण ७४७
राज्यात सर्वाधिक नाशिकची मागणी
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांकडून शाळांच्या अवस्थेबाबत माहिती संकलित करून ती राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविली आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांपेक्षा नाशिक जिल्हा अव्वलस्थानी राहिला आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला शाळा दुरूस्तीसाठी निधी प्राप्त झाल्यास नाशिकला त्यातील अधिकाधिक निधी मिळेल, अशी अपेक्षा अधिकारी बाळगून आहेत.सामाजिक संस्थांकडून मदतजिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेचे प्रशासन, शिक्षणाधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक संस्थांना मदतीचे आवाहन केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मध्यंतरी जिल्ह्यातील कारखानदार, कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या सीएसआर निधीतून शाळांची दुरुस्ती वा खोल्यांचे बांधकाम करण्याचे आवाहन केले असता, एचएएल यासारख्या कंपनीने प्रतिसाद देऊन सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे.शाळांची दुरुस्ती व नवीन शाळा बांधण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा नियोजन विकास निधीतून पैसे मिळावेत यासाठी पाठपुरावा केला असता त्याला यश मिळाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीत त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहे.