नाशिक - राज्यात विखुरलेल्या स्वरूपात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. विशेषत: अनेक ठिंकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून औद्योगिक नगरी स्वतंत्र करण्यासाठी महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. या चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांची या मागील भूमिका काय, याबाबतचा हा संवाद...राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रे स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून वेगळी करण्याची मागणी अचानक करण्यामागे कारण काय?मंडलेचा- राज्यात विविध भागात औद्योगिक वसाहती विखुरलेल्या आहेत. राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थकारणात महत्त्वाच्या असलेल्या या औद्योगिक वसाहतींच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. विशेषत: मूलभूत नागरी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, ही खूप मोठी अडचण आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारणी मोठ्या प्रमाणात करतात. परंतु औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, स्वच्छता किंवा अन्य सुविधा देण्याची वेळ आल्यानंतर मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. संगमनेर येथे अनेक वर्षे औद्योगिक क्षेत्रात एकूणच सहा लाख रुपयांची घरपट्टी आकारली जात होती. परंतु आता शासनाने रेडिरेकनरचे दर लागू केल्याने थेट ६५ लाख रुपयांची पट्टी आकारण्यात येत आहे. सहा लाखांवरून थेट ६५ लाख रुपयापर्यंत करवाढ करण्यात तर्कसंगत काहीच नाही आणि दुसरीकडे सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चेंबरच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यावेळी त्यांच्याकडे औद्योगिक नगरीची मागणी केली.
हे फक्त संगमनेरलाच घडले असेल, तर राज्यात अन्यत्रदेखील अशाप्रकारे करण्याचे कारण काय ?मंडलेचा- संगमनेर येथील औद्योगिक वसाहतीच्या बाबतीतच हे घडले असे नाही. तर राज्यात सर्वत्र हाच प्रकार आहे. नाशिकमध्येसुद्धा अनेकदा तक्रारी करून महापालिका कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणा करीत नाहीत. डीजीपीनगर ते अंबड औद्योगिक वसाहत आणि तेथून एक्स्लो पॉइंटपर्यंत रस्ता रुंदीकरण करावे, अशी अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे; परंतु प्रतिसाद मिळत नाही. असे अनेक ठिंकाणी होत आहे. संगमनेर प्रमाणेच अन्य ठिकाणचे उद्योजकदेखील त्रस्त आहेत. त्यामुळे आता स्वतंत्र औद्योगिक नगरीचा प्रस्ताव आहे.
स्वतंत्र औद्योगिक नगरीबाबत शासनाचा प्रतिसाद कसा आहे ?मंडलेचा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यांनी राज्यात दोन ते तीन ठिंकाणी स्वतंत्र औद्योगिक नगरी प्रायोगिक तत्त्वावर स्थापन करून बघू, असे सांगितले आणि तसा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सध्या मी संगमनेर, शेगाव, अकोट, अमरावती अशा विविध ठिकाणी दौरे करून स्थानिक उद्योजकांच्या भावना जाणून घेत आहे. त्यानुसारच येत्या एक-दीड महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर करणार आहे.
स्थानिकांना रोजगार न दिल्यास जीएसटीचा परतावा दिला जाणार नाही, असा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला आहे, त्याबाबत काय मत?मंडलेचा- उद्योजक आपापल्या परीने स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विनाकारण कोणाला डावलले जात नाही. मात्र कुशल कारागीर कारखान्याला हवे असतील ते कौशल्य स्थानिक युवकांत नसेल तर पर्याय नाही. अर्थात रोजगाराच्या कारणासाठी जीएसटीचा परतावा नाकारणे हे पर्याय योग्य वाटत नाही. उद्योजकांना सुविधा मिळत नाही, म्हणून ते शासनाचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर नाकारतात काय, त्याचाही विचार करावा.मुलाखत- संजय पाठक