पक्षकारांत अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 15, 2021 04:14 IST2021-03-15T04:14:52+5:302021-03-15T04:14:52+5:30

नाशिकरोड येथील दिवाणी-फौजदारी न्यायालयाच्या (क-स्तर) प्रशस्त इमारतीचे लोकार्पण रविवारी (दि.१४) दुपारी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. प्रभूदेसाई यांनी ऑनलाइन ...

There should be no feeling of injustice among the parties | पक्षकारांत अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये

पक्षकारांत अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये

नाशिकरोड येथील दिवाणी-फौजदारी न्यायालयाच्या (क-स्तर) प्रशस्त इमारतीचे लोकार्पण रविवारी (दि.१४) दुपारी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. प्रभूदेसाई यांनी ऑनलाइन फीत कापून इमारतीचे औपचारिक उद्घाटन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून न्यायाधीश गणेश देशमुख, एस. पी. नाईक-निंबाळकर, व्ही. ए. हिंगणे, दिवाणी न्यायाधीश पी. एन. आवळे, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. जयंत जायभावे, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, नाशिकरोड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड, कोर्ट व्यवस्थापक अशोक दारके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी न्यायमूर्ती प्रभूदेसाई यांनी पुढे बोलताना सांगितले, नाशिक जिल्हा हा न्यायदानात रोल मॉडेल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत प्रत्येक इमारतीला न्यायमंदिराचा दर्जा मिळतोच असे नाही. नाशिकरोडचे हे न्यायमंदिर केवळ इमारत राहू नये, न्यायमंदिर व्हावे. न्यायमंदिराचे पावित्र्य जपणे आपली सर्वांची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, ते सर्वांनी पार पाडावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड यांनी प्रास्ताविकातून नाशिकरोडला वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय आणि दोन जिल्हा न्यायालय यावेत, अशी मागणी केली. सूत्रसंचालन एस. एन. भालेराव यांनी केले, तर आभार पी. एन. आवळे यांनी मानले.

--इन्फो--

तीन एकर जागेत प्रशस्त वास्तू

तीन एकर जागेत दोन वर्षांत उभ्या राहिलेल्या या न्यायमंदिराच्या वास्तूसाठी एकूण चौदा कोटी रुपये खर्च आला आहे. न्यायाधीशांची आठ दालने, पुरुष व महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बार रूम, पक्षकारांना बसण्याची तसेच पार्किंगची प्रशस्त सुविधा हे या इमारतीचे वैशिष्ट्य असल्याचे वाघवसे यांनी स्पष्ट केले.

--

----

फोटो : आर वर १४कोर्ट नावाने सेव्ह केलेला आहे.

Web Title: There should be no feeling of injustice among the parties