मुकणे पाणीयोजनेबाबत घाईगर्दीने निर्णय नाही

आयुक्त : एमजीपीच्या अहवालानंतर करणार कार्यवाही

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेबाबत घाईगर्दीने निर्णय होणार नाही आणि विनाकारण विलंबही होणार नसल्याचा निर्वाळा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिला. दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी)कडून आर्थिक मूल्यांकन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेच्या निविदा प्रक्रियेबाबत फेडरेशन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. स्थगिती आदेशासंबंधी पत्रकारांनी आयुक्तांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे जेव्हा महापालिकेला कळले तेव्हा पालिकेने तातडीने आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने सदर एकतर्फी स्थगिती आदेश उठविला आहे. मुकणे धरण थेट पाइपलाइन योजनेतील काही तांत्रिक मुद्यांबद्दल आक्षेप घेण्यात आले आहेत; परंतु त्यात तथ्य नाही. पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंबंधीच्या युनिटचे काम एकाच कंत्राटदाराकडून करून घेतल्यास त्यास सर्व गोष्टींना जबाबदार धरता येते. त्या कामांचे विभाजन करता येत नाही. अटी-शर्ती शिथिल केल्यानंतरही पाच कंपन्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आहेत आणि त्यातील काही नामवंत कंपन्या आहेत. योजनेच्या डिझाइनचा भाग हा कंत्राटदारावरच सोडला आहे. योजना दोन वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली तेव्हाचे प्राकलन २२० कोटींचे होते. आता सुधारित दरानुसार त्यात वाढ होणे साहजिकच आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून त्यासंबंधीचा आर्थिक मूल्यांकनाचा अहवाल मागविण्यात आला असून, तो प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून केली जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.