मिलिंद कुलकर्णी राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच त्याचे पडसाद आणि परिणाम जिल्हा पातळीवर जाणवू लागतात. नाशिकमध्येदेखील त्याचे पडसाद दिसून आले. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गेल्या आठवड्यात घेण्यात येणार होती. परंतु, राजकीय अस्थिरतेमुळे तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा दौरा अचानक रद्द झाला आणि बैठकदेखील रद्द झाली. सरकार पायउतार होण्याच्या दिवशीच भुजबळ यांनी दुपारी पुन्हा ही बैठक बोलावली. भुजबळ स्वत: ऑनलाइन सहभागी झाले. त्यात विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र निधीचे असमान वितरण झाल्याची तक्रार शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करताच ही मंजुरी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अर्थखाते आणि पालकमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून शिवसेनेच्या आमदारांविषयी निधीबाबत दुजाभाव करीत असल्याची पहिली जाहीर तक्रार आमदार कांदे यांनीच केली होती. त्याच कांदे यांनी सत्तांतरानंतर बाजी उलटवली आहे.लाल दिवा कुणाला? भुसे की कांदेना ?सत्तांतरानंतर मंत्रिपदाविषयी स्वाभाविकपणे चर्चा सुरू झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात दादा भुसे हे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यापूर्वीच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. त्यांचा अनुभव आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेली मैत्री पाहता भुसे यांचा लाल दिवा निश्चित मानला जात आहे. सुहास कांदे यांचेदेखील मुख्यमंत्र्यांशी चांगले संबंध आहेत. मात्र ते पहिल्यांदा निवडून आले असल्याने लगेच संधी दिली जाते का, हे बघायला हवे. मंत्रिपद न मिळाल्यास एखाद्या महामंडळावर त्यांची वर्णी लागू शकते. शिवसेनेचे जिल्ह्यात दोन आमदार आहेत. दोन्ही शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. माजी आमदार, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, महानगरप्रमुख यांनी ठाकरे यांच्यासोबत राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यात काही बदल होतो काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे.भाजपमधून कोण? फरांदे की आहेर?भाजपमध्ये मंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. जिल्ह्यात भाजपचे ५ आमदार आहेत. देवयानी फरांदे, डॉ.राहुल आहेर, सीमा हिरे, राहुल ढिकले व दिलीप बोरसे. यांच्यापैकी कुणाला संधी मिळते, याची उत्कंठा लागली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी झालेला धक्कातंत्राचा वापर पाहता मंत्रिपदाविषयी असेच घडले तर चर्चेत नसलेले नावही पुढे येऊ शकते. देवयानी फरांदे व डॉ.राहुल आहेर यांचे नाव सध्या चर्चेत आहे. दोघेही दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. दोघांनाही राजकीय पार्श्वभूमी आहे. शहरी व ग्रामीण असे संतुलन त्यामुळे साधता येईल. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन मंत्रिपदासाठी विचार केला जाईल. पालकमंत्री कोण राहील, याचीही आतापासून चर्चा सुरू झाली आहे. शिंदे गटाकडून भुसे किंवा कांदे, तर भाजपकडून दोन मंत्री झाल्यास आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपला पालकमंत्रिपद मिळू शकते. पूर्वी गिरीश महाजन हे पालकमंत्री होते. निवडणुका लक्षात घेऊन पुन्हा त्यांना किंवा जयकुमार रावल यांनाही जबाबदारी दिली जाऊ शकते.राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा विरोधकअडीच वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्ष एकदा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आले आहेत. २०१९ मध्ये अनपेक्षितरीत्या या दोन्ही पक्षांना सत्ता मिळाली. त्या सत्तेचा सर्वाधिक लाभ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा हे महत्त्वाचे खाते आणि पालकमंत्रिपद, नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले. दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे व सरोज आहेर या तीन आमदारांनीही अडीच वर्षात मतदारसंघात अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांचा खटका हा शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवारांशीदेखील उडाला. सिन्नरचे राजाभाऊ वाजे, निफाडचे अनिल कदम, देवळालीच्या घोलप यांनी सेनेच्या वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या होत्या. माध्यमांपर्यंतदेखील हे वाद पोहोचले होते. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी व शिवसेना हे आघाडी म्हणून एकत्र येतील काय, याविषयी शंका वाटते. अंतर्विरोध, मतभेद मिटविण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी काय प्रयत्न करतात, त्यावर आघाडी अवलंबून राहील.काँग्रेसची स्थिती आणखी बिकटअडीच वर्षांच्या सत्ताकाळाचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील काँग्रेसला उठवता आला नाही, तसेच पक्षश्रेष्ठींनीदेखील त्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न केले, असे जाणवले नाही. ऐनवेळी राष्ट्रवादीतून आलेल्या हिरामण खोसकर यांना इगतपुरीतून काँग्रेसने तिकीट दिले आणि ते निवडून आले. ते पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. त्यांना पक्षाने आणि त्यांच्या मतदारसंघातील नेते, कार्यकर्त्यांनी स्वीकारले नाही. तालुकाध्यक्ष निवडीवरून झालेला गोंधळ, पक्ष निरीक्षकांसमोर मारहाणीपर्यंत गेलेली मजल पाहता पक्ष मतभेदांनी किती जर्जर झाला आहे, हे स्पष्ट होते. उर्वरित तालुक्यांमध्येही फार काही वेगळे चित्र नाही. पक्षाच्या चिंतन शिबिरानंतर झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत अनेक नेत्यांनी दुसऱ्या पदाचा राजीनामा दिला; पण रिक्त पदांवर नवीन नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. सत्ता असताना पदे घ्यायला नेते इच्छुक होते. आता विरोधी पक्षात राहून निवडणुकीची जबाबदारी घेण्यास अनेकजण अनुत्सुक आहेत. सक्षम नेता नसल्याचा मोठा फटका पक्षाला बसत आहे. काँग्रेसला पूर्ववैभव मिळावे, असे कुणाला वाटते काय? हाच प्रश्न आहे.
स्थानिक निवडणुकांची समीकरणे बदलली.महाविकास आघाडी सत्तेत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर सामंजस्याने आघाडी केली गेली. कळवणसारखे उदाहरण काही ठिकाणी दिसून आले. जिल्हा परिषदेतही पाच वर्षे गुण्यागोविंदाने संसार चालला; पण आता सत्ता गेल्याने समीकरणांमध्ये बदल झाला आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्याने आता ठाकरे व शिंदे यांच्यासोबत कोण आहेत, हे कळायला काही दिवस लागतील. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे बंडामुळे क्षीण झालेल्या शिवसेनेसोबत आघाडी करतील काय, हा प्रश्न राहील. महापालिकेत हाच विषय प्राधान्याने समोर येईल. शिवसेनेसोबत आघाडीला बहुसंख्य राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा विरोध होता. आता तो वाढेल. याउलट भाजप मात्र जोरकसपणे या निवडणुकांना सामोरा जाईल. देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाल्याने नाशिकच्या प्रलंबित कामांसाठी ते पाठपुरावा करतील. केंद्र सरकारकडून योजनांना मंजुरी आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. अचानकपणे मिळालेल्या सत्तेचा पुरेपूर लाभ मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील.