नाशिक : लिपिक संवर्गातील गट ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाने पदोन्नती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची सेवा बाह्य स्रोतामार्फत घेण्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर असून, याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (दि. १०) कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या त्या निर्णयाची होळी करीत काळ्या फीत लावून कामकाज केले. नाशिक जिल्हा चतुर्थ श्रेणी महसूल कर्मचारी संघटनेने राज्यभरात आता आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी करीत नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनातील पुढच्या टप्प्यात २७ मे रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाही तर संघटनेने बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
या संदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे की, २७ एप्रिल २०२२ रोजी बाह्य यंत्रणेमार्फत सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतचा सुधारीत शासन निर्णय मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय लिपिक संवर्गात गट-ड कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा सवंर्ग संख्येच्या २५ टक्केवरून ५० टक्केपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. याउलट २५ यक्के गट-ड पदे निरसित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा कर्मचाऱ्यांना आरोप आहे.