विद्यार्थ्यांना शाळेतही मिळणार पाठ्यपुस्तके

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके देण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करून आता दुकानातून पुस्तके घेण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, त्याचवेळी शिक्षण संस्थांनाही व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण संस्थांना संधी दिल्याने विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांच्या दुकानात कसे फिरकणार, असा प्रश्न केला जात आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण संस्थांनाही व्यवसायाची संधी डीबीटी अंतर्गत थेट खात्यात पैसे जमा होणार संस्थांना अधिकृतरीत्या व्यवसायाची संधी

नाशिक : राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके देण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करून आता दुकानातून पुस्तके घेण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, त्याचवेळी शिक्षण संस्थांनाही व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण संस्थांना संधी दिल्याने विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांच्या दुकानात कसे फिरकणार, असा प्रश्न केला जात आहे.  सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्य शासनाच्या वतीने सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. ही सर्व शाळांना दिली जातात आणि शाळा त्यांचे विद्यार्थ्यांना थेट वितरण करीत असते. तत्पूर्वी ही पुस्तके मुलांना स्वखर्चाने पाठपुस्तकांच्या दुकानातून खरेदी करीत होते. परंतु आत राज्य शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात नवा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार पहिली ते आठवी तसेच नववी ते बारावीपर्यंतची पुस्तके विद्यार्थ्यांनी शाळेऐवजी पाठ्यपुस्तकांच्या दुकानात विकत घ्यावी त्या बदल्यात संबंधित विद्यार्थ्यांना थेट हस्तांतरण योजनेअंतर्गत म्हणजेच डीबीटी अंतर्गत थेट खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पाठ्यपुस्तकांच्या विक्री व्यवहाराअभावी नाराज असलेल्या पुस्तकविक्रेत्यांना पुन्हा एकदा व्यवसायाची संधी मिळणार आहे, परंतु असे करताना राज्य शासनाच्या भांडार व्यवस्थापकांनी २४ आॅक्टोबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार पाठ्यपुस्तक महामंडळ आणि शैक्षणिक संस्थांनादेखील पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीवर १५ टक्के वटाव देण्यात येत असल्याचे नमूद करून त्यांनाही अर्ज करण्यासाठी आवाहन केले आहे.  शहरातील अनेक शैक्षणिक संस्था पुस्तकेच नव्हे तर अन्य शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच विकतात आणि व्यवसाय करतात, अशा संस्थांकडे कोणताही व्यवसाय परवाना किंवा अन्य कोणतेही कर भरले जात नाही, त्यामुळे अशा संस्थांना अधिकृतरीत्या व्यवसायाची संधीच शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. शाळांनी पाठपुस्तकांबरोबरच अन्य साहित्य, अवांतर पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली तर त्यावर कोणाचे नियंत्रण राहणार? असा प्रश्न केले जात आहे. मुळात शासनाने अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्याने पुस्तकविक्रेत्यांना त्याचा कोणताही लाभ होणार नसून त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.