टीईटी परीक्षा शुल्काने शासनाच्या तिजोरीत भर

शिक्षक पात्रता : नाशिक जिल्ह्यातून २१,५९४ विद्यार्थी झाले प्रविष्ट

 पाटोदा : राज्यात सध्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, रोजच बेरोजगारांच्या संख्येत भरच पडत आहे. त्यातच डीएड व बीएड झालेल्या विद्यार्थ्यांना तर नोकरीची प्रतीक्षा करण्यापलीकडे कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. डीएड आणि बीएडच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सीईटीसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे टीईटी व सीईटी परीक्षा देऊनही नोकरीची हमी नाही अशी अवस्था आहे. तरीही १६ जानेवारी रोजी झालेल्या टीईटी परीक्षेला नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे २१,५९४ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. राज्यातील सुमारे तीन लाख २६ हजार ८२७ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. परीक्षा देऊन विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळो अथवा न मिळो, मात्र परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रु पये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. कारण गेल्या तीन वर्षांपासून टीईटी परीक्षा देऊन सीईटी परीक्षेस पात्र विद्यार्थ्यांची परीक्षाच झालेली नाही.
पूर्वी राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थी संख्या मोठा प्रमाणात होती. १५-२० वर्षांपूर्वी डीएड केले की शिक्षकाच्या नोकरीची हमी होती. त्यामुळे दहावी व नंतर बारावी झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी डीएडसाठी प्रवेश घेत होते, तर अनेक विद्यार्थी पदवी घेतल्यानंतर बीएड करून खासगी संस्थेत शिक्षकाची नोकरी करीत असत. दरम्यानच्या काळात शासनाने डीएड आणि बीएडच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी परीक्षा सुरू केली. त्यानंतर सीईटी देण्यासाठी त्या डीएड आणि बीएडधारक विद्यार्थ्यांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) ही सीईटी परीक्षा देण्यासाठी पात्रतेची परीक्षा नव्याने सुरू करण्यात आली. त्यामुळे डीएड आणि बीएडधारकांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा देण्यावर भर दिला. सध्या बीएडच्या विद्यार्थ्याने एखाद्या खासगी संस्थेत जर नोकरीसाठी अर्ज केला तर पैशाविना कामच होत नाही. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे राज्यात पेव फुटल्याने प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करण्यासाठी आकृष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थ्यांविना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे डीएड आणि बीएडधारकांच्या बेकारीत भर पडत आहे.
शासनाने टीईटी आणि नंतर सीईटी परीक्षा घेऊन या डीएड आणि बीएडच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीची दारे खुली करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र २०१०पासून दरवर्षी या टीईटी परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थी बसत आहेत. या परीक्षेच्या शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपये जमा होत
आहेत. (वार्ताहर)