निविदांवर कंत्राटदारांचा बहिष्कार कायम

जीएसटीसह अन्य प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारचा तोडगा राज्य सरकार काढण्यास तयार नसल्याने व मागण्या पूर्ण होत नसल्याने सर्व शासकीय-निमशासकीय निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा राज्यातील सरकारी कंत्राटदारांच्या विविध संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात पडलेले खड्डे तसेच अन्य कामे रखडणार असून, त्यांचा फटका नागरिकांना बसणार आहे.

नाशिक : जीएसटीसह अन्य प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारचा तोडगा राज्य सरकार काढण्यास तयार नसल्याने व मागण्या पूर्ण होत नसल्याने सर्व शासकीय-निमशासकीय निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा राज्यातील सरकारी कंत्राटदारांच्या विविध संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात पडलेले खड्डे तसेच अन्य कामे रखडणार असून, त्यांचा फटका नागरिकांना बसणार आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कर लागू करण्यात आल्याने ठेकेदारांना मोठा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याची भरपाई द्यावी, अशी सरकारी कंत्राटदारांची मागणी आहे. तसेच राज्य सरकारने घेतलेल्या अन्य निर्णयांच्या संदर्भात बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे राज्यातील सर्व पदाधिकारी, रोड हॉटमिक्स प्लॅँट तसेच सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संघांचे जिल्हानिहाय पदाधिकारी उपस्थित होते. अविनाश पाटील, गोपाळ अटल, विठ्ठल वाजे, मजूर संस्थांचे संचालक विठ्ठल वाजे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे कोषाध्यक्ष विनायक माळेकर, सदस्य अजित सकाळे, रामनाथ कुटे, ज्ञानेश्वर महाजन यांच्यासह संपूर्ण राज्यातून आलेले प्रतिनिधी उपस्थित होते.  राज्यातील कामांना पूर्वी व्हॅट इस्टिमेटवर आधारित होते, आता मात्र झालेल्या कामांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने भरपाई द्यावी, या मागणीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. प्राइस व्हेरिएशन कॉज रद्द न केल्याने भाववाढीचादेखील मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीची पद्धत पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवावी ही मागणीदेखील मान्य करण्यात आलेली नाही.  केवळ १९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या नव्या निर्णयात महाराष्टÑ दरसूचित सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकार कोणतीही मागणी मान्य करीत नसल्याने राज्यभरात सुरू असलेला बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.