वर्कआॅर्डर नसलेल्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश

केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून देशभर एकच करप्रणाली जीएसटी लागू केल्याने त्याचे परिणाम महापालिकेने गेल्या दीड महिन्यात विविध कामांसाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियांवर दिसून येत आहे. शासनाच्या वित्त विभागाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करत, दि. २२ आॅगस्ट २०१७ पूर्वी कार्यारंभ आदेश अर्थात वर्कआॅर्डर न दिलेल्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेतील त्या-त्या विभागाने कार्यवाही सुरू केल्याने गेल्या दीड महिन्यात राबविलेल्या निविदा प्रक्रियांना ब्रेक बसून कामांनाही विलंब होणार आहे.

नाशिक : केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून देशभर एकच करप्रणाली जीएसटी लागू केल्याने त्याचे परिणाम महापालिकेने गेल्या दीड महिन्यात विविध कामांसाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियांवर दिसून येत आहे. शासनाच्या वित्त विभागाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करत, दि. २२ आॅगस्ट २०१७ पूर्वी कार्यारंभ आदेश अर्थात वर्कआॅर्डर न दिलेल्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेतील त्या-त्या विभागाने कार्यवाही सुरू केल्याने गेल्या दीड महिन्यात राबविलेल्या निविदा प्रक्रियांना ब्रेक बसून कामांनाही विलंब होणार आहे. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी ही नवीन करप्रणाली लागू केली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कंत्राटावर त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने सदर कंत्राटे देताना काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, दि. १ जुलै २०१७ नंतर लागू झालेल्या जीएसटीच्या कराच्या बोजाचा विचार करूनच निविदा सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश कंत्राटदारास देण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. दि.२२ आॅगस्ट २०१७ पूर्वी निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याबाबत कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा प्रकरणात कंत्राटदाराने जीएसटीपूर्व कराच्या बोजाचा विचार करून निविदा दाखल केली असल्याने जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोजाचा विचार त्यात झालेला नाही. त्यामुळे सदर सर्व निविदा रद्द करण्याचे आदेशित केले आहे. निविदाप्रक्रिया रद्द केल्यानंतर पुनश्च अल्प कालावधीची निविदाप्रक्रिया राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, सदर निविदा स्वीकृत करताना जीएसटी अंतर्गत येणाºया करांचा बोजा लक्षात घेऊन कंत्राटदारांशी वाटाघटी करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही सूचित केले आहे. दरम्यान, दि. १ जुलैपूर्वी जारी करण्यात आलेली निविदा व १ जुलैनंतर वर्क आॅर्डर देण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात कंत्राट रद्द करू नये, अशाही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.