आदिवासींना उद््ध्वस्त करण्याचा संघाचा डाव

मधुकर पिचड : १७ जमातींना आरक्षणातून वगळण्याचा घाट

नाशिक : मनुवाद्यांच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण दिले व समानतेचा हक्क दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरविचार व्हावा असे विधान केले आहे. याचा आदिवासी बांधवांनी निषेध केला आहे. आदिवासी विभागात संघाचा हस्तक्षेप वाढल्याने शासनाकडून नको ते निर्णय घेण्यात येत आहेत. यातून
मूळ आदिवासींना उद््ध्वस्त करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा
डाव असल्याचा आरोप माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केला आहे.
नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आदिवासींच्या जमिनी सावकार व बिगर आदिवासींनी घेऊ नये, यासाठी राज्यात कायदा करण्यात आला आहे. तो कायदा बदलण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. आदिवासींच्या जमिनी कोणीही खरेदी कराव्यात, असा कायदा करून आदिवासींच्या जमिनी बिल्डर, उद्योगपती, धनदांडगे यांना देण्याचे धोरण शासनाचे आहे. आदिवासींमध्ये काही जातींना घुसविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात असल्याचेही मधुकर पिचड यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या ३५० विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले. विद्यार्थ्यांना पुस्तके, कपडे मिळालेले नाही. याउलट या सोयी बंद करून थेट दोन हजार अनुदान देण्याचा शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहे. आदिवासींची खावटी योजना बंद केली आहे. आदिवासींचा विकास कार्यक्रम राबविण्याऐवजी स्वयंसेवी संस्थांकडून विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरविचार करावयास हवा, असे सांगितले. त्यासाठी समिती नेमावी, संघाने आदिवासींचे वनवासीकरण केले असून, या कुंभमेळ्यात हजारो आदिवासींना वनवासी म्हणून अंघोळ घातली, त्यामुळे हे सरकार आरक्षण बदलणार नसल्याचे सांगत असले तरी सरकारवर संघाचा पगडा असल्याने असे आदिवासी विरोधी निर्णय घेतले जात आहेत, असा आरोप पिचड यांनी केला. आताही आदिवासींच्या ४५ जमातींमधून १७ जमातींची तपासणी करून त्यांना आदिवासीतून वगळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. या विरोधात येत्या हिवाळी अधिवेशनात आदिवासींच्या वतीने मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही यांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)