पालिका शिक्षकांना दोन टप्प्यात वेतन? शालार्थ प्रणाली : शासनाकडून मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा

नाशिक : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका शिक्षण मंडळातील शिक्षकांना आता शालार्थ संगणक प्रणालीद्वारे वेतन दिले जाणार आहे. तथापि, शिक्षण मंडळातील शिक्षकांचे निम्मे वेतन महापालिका अदा करीत असल्याने पालिकेची अडचण निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शनाची संबंधितांना प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील अनुदानित आणि शासकीय प्राथमिक, तसेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन विलंबाने होत असते. दर महिन्याला शाळांकडून देयके सादर झाल्यावर ती शिक्षण विभागाकडे पाठविल्यानंतर वेतन दिले जात असले तरी त्यासाठी निश्चित तारीख नसते. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणाली अमलात आणली आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला होणार आहे. महापालिका शिक्षण मंडळातील सुमारे एक हजार शिक्षकांच्या बाबतीत मात्र काहीशी वेगळीच अडचण झाली आहे. शिक्षण मंडळातील शिक्षकांचे निम्मे वेतन राज्यशासन तर उर्वरित निम्मे वेतन महापालिकेच्या निधीतून होते. शालार्थ प्रणाली राबविल्यानंतर शासनाचा हिस्सा बॅँकेत जमा होईल. परंतु महापालिकेच्या वतीने दिले जाणारे निम्मे (५० टक्के) या प्रणालीत जमा होणार नाही. ते स्वतंत्ररीत्या जमा होईल. महापालिका आणि शासन यांची एकाच वेळी रक्कम जमा न झाल्यास शिक्षकांना दोन टप्प्यात वेतन करावे लागेल, असे मंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.

शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल
केवळ नाशिक महापालिकाच नव्हे तर राज्यातील अन्य महापालिकांचा हा प्रश्न आहे. त्याच बरोबर अनेक शाळांना ९० टक्के शासनाकडून तर दहा टक्के संबंधीत संस्थेला खर्च करावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाला अशा प्रकारच्या दोन आस्थापनांकडून ज्या शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे वेतन होत आहे, त्यांच्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे मंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.