शिक्षक पदभरतीचा घोळ मिटता मिटेना

पेच : अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेनंतरच पदभरती

 मनोज वैद्य ल्ल दहिवड
राज्यात ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ या कालावधीत विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. त्यांचे समायोजन झाल्याशिवाय पदभरती होणार नाही. नव्याने पदभरतीसंदर्भात शासनाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्यामुळे पदभरतीचा घोळ मिटत नसल्याचे स्पष्ट होते.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी
६ फेब्रुवारीला नवी मुंबई येथे झालेल्या शिक्षक संघाच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविण्याबाबत भाष्य केले होते. त्याप्रमाणे शिक्षण विभागाचे अवर सचिव स्वप्निल कापडणीस यांनी
९ फेब्रुवारीला पत्र काढून पदभरतीवरील बंदी उठविण्यात आल्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक) सर्व विभागीय उपसंचालक कळविले आहे.
केंद्रीय भरती निवडपूर्व प्रक्रिया घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खासगी व्यवस्थापन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती पदभरतीवरील बंदी उठविण्यात आली असल्याचे त्या पत्रात म्हटले आहे. असे जरी
असले तरी पदभरतीबाबत शासनाने २० जून २०१४, १९ जुलै २०१४ व २० आॅगस्ट २०१४ला घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.
२० जून २०१४च्या शासन निर्णयान्वये अतिरिक्त शिक्षकांचे तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावर समायोजन झाल्याशिवाय रिक्त पदावर भरती केली जाणार नाही. खासगी अनुदानित शाळांच्या पदभरतीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भरतीचे सर्व अधिकार त्या समित्यांना दिले होते. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे अधिकार देण्यात आल्याने १९ जुलै २०१४च्या निर्णयात म्हटले आहे. २० आॅगस्ट २०१४च्या शासन निर्णयात बृहन्मुंबई- मधील शाळांच्या समितीची रचना बदलली आहे. या तिन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देत पदभरतीवरील बंद उठविण्याचे आदेश अवर सचिवांनी दिले आहे.