शिक्षकांची देयके प्रलंबित

नांदगाव : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातून आलेला अनुभव

 नांदगाव : ज्यांनी नवीन पिढीला आदर्शाचे धडे द्यायचे त्या शिक्षकांना नांदगाव पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातून येणारा अनुभव नक्कीच स्पृहणीय नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आंतरजिल्हा बदलीने तालुक्यात दाखल शिक्षकांची ९, ४९, १३१ रुपयांची देयके गेली दोन वर्षे प्रलंबित आहेत. पण ही देयके म्हणजे समुद्र पृष्ठावर तरंगणाऱ्या हिमनगाप्रमाणे वर दिसणारा १/८ भाग आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत शिक्षकांची कोट्यवधींची विविध देयके पंचायत समिती स्तरावर अडकली आहेत. अशाच देयकांचा पाठपुरावा करताना गेल्या दोन वर्षात शिक्षण विभागातील तीन कारकून निलंबित झाले. आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या नियमित वेतनाच्या रकमा, वैद्यकीय बिले, अर्जित रजा, चटोपाध्याय वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रलंबित बिले, शिक्षणसेवक सातत्य देण्याविषयीची बिले अशा अनेक शीर्षकांच्या रकमांची बेरीज सव्वा कोटींच्या वर आहे.
आता शिक्षक संघटनांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर, प्रतिनियुक्तीवर आलेले गटशिक्षणाधिकारी बी. टी. चव्हाण यांनी ३९ ब अन्वये थकीत रकमा मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
सन २००९ पासूनची पाने उलगडली तर लाखो रुपयांच्या रकमा अदा न झालेली बिले शिक्षण विभागाच्या बखरीत दिसून येतात. अदा न झाल्याची कारणे वेगवेगळ्या कथांमधून प्रकट होत असतात. गेल्या महिन्यात शिक्षकांच्या नियमबाह्य बदल्यांचे प्रकरण अर्थपूर्ण कारणांवरून असेच गाजले होते. अशीच एक चित्तरकथा आंतरजिल्हा बदलीची आहे.
या परिस्थितीचे आकलन केले तर आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांचे वेतन न मिळण्यामागची कारणे स्पष्ट व्हावीत.
काही शिक्षकांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर, दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. पदस्थापनेपासून मागणीची सुरुवात होते. चहापाणी म्हणून चहा, एक रीम कोरा कागद व २०० ते ५०० रु. पर्यंत दक्षिणा द्यावी लागते. (पुष्टीकरणासाठी उदा. गेल्या महिन्यात शिक्षक समितीच्या जागरामुळे तालुकस्तरावरील बदल्या रद्द करण्यात आल्याचे ताजे उदाहरण आहे).
आंतरजिल्हा बदल्यांमधून आलेली शिक्षक मंडळी तरुण आहेत. छोट्या वस्तीशाळा डिजिटल करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पण गोपनीय अहवाल *अ प्लस* दिला असे सांगून केंद्रप्रमुखांनी प्रत्येकी ५०० रुपये उकळले. त्यामुळे हेची फळ काय...असे झाले. केंद्रप्रमुख ते तेच पण तत्कालीन प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढचे पाऊल गाठून प्रत्येकी १००० रुपयांची ओवाळणी मिळविल्याची गोष्ट सांगितली जाते. तेच आता येथे पुनर्बदलीच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते.
नांदगावचाच कित्ता जिल्हास्तरावरूनही गिरविला जातो. रकमांसाठी प्रस्ताव गायब केले जातात. एखाद्या दक्ष शिक्षकाने झेरॉक्स देऊ केली तर ही नाशिक जिल्हा परिषद आहे. येथे ओरिजिनल कॉपीला किंमत नाही. झेरॉक्स असेल तर द्या. भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी कितीही सवंग घोषणा केल्या तरी शिक्षण विभाग भ्रष्टाचार संपृक्त आहे. याची अनेक उदाहरणे समोर येत असताना भ्रष्टाचार विरोधातला घंटानाद ऐकू येईनासा का झाला आहे. या प्रश्नाचे उत्तरदायित्व वरिष्ठ घेतील की लोकप्रतिनिधी हा यक्ष प्रश्न आहे. (वार्ताहर)