वाढीव पदावरील शिक्षक २२ दिवसांनंतरही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत

नाशिक : अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पायाभूत पदावर कार्यरत शिक्षकांची माहिती संचालक स्तरावरून शासनास सादर करावी व शासनाने या पदांना आर्थिक तरतुदीसह मंजुरी द्यावी, याकरिता नाशिकसह मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, अमरावती व नागपूर विभागातील शिक्षकांचे पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण सुरू आहे. मागील २२ दिवसांपासून हे उपोषण सुरू असले तरी या शिक्षकांना अद्याप शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

राज्यात अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात २००३-०४ ते २०१८-१९ पर्यंत एकूण १ हजार २९५ पदे असून, या पदावर कार्यरत शिक्षक हे आपल्या पदांची माहिती संचालक स्तरावरून शासनास पाठविणे व शासन स्तरावरून पदांना आर्थिक तरतुदीसह मान्यता मिळावी, यासाठी २२ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करीत आहेत. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आल्याबाबतचे लेखी शिक्षण विभागाकडून आंदोलनकर्त्यांना देण्यात आले आहे. मात्र, जोपर्यंत पदांना आर्थिक तरतुदीसह मान्यता मिळण्याची मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, काँग्रेस शिक्षक सेल राज्य अध्यक्ष मनोज पाटील-बिरारी यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत समस्या जाणून घेतल्या.

----

प्रतिक्रिया

राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील एकूण १ हजार २९५ वाढीव पायाभूत पदांची कार्यरत पदे व रिक्त पदे अशी वर्गवारी केली आहे. त्याबाबतच सविस्तर प्रस्ताव २० सप्टेंबरला शासनास सादर केला आहे.

- विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य

----

शासनाने वाढीव पायाभूत पदावर कार्यरत शिक्षकांना सहानुभूतीपूर्वक लवकरात लवकर नावानिशी आर्थिक तरतुदीसह मान्यता द्यावी.

- रवींद्र सूर्यवंशी, वाढीव पदावर कार्यरत शिक्षक