शिक्षणाधिकाऱ्याच्या विरोधात शिक्षक संघटनेचे उपोषण

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना अरेरावीची वागणूक मिळत असून आरटीईचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पैशाची मागणी होत आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना अरेरावीची वागणूक मिळत असून आरटीईचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पैशाची मागणी होत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या विविध देयकांच्या फाईली (नस्ती) काढण्यासाठीही देवाण-घेवाण होत असल्याचा आरोप करीत या विरोधात जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात एक ठराविकच कर्मचारी कामकाज पाहत असून, २ मे २०१२ नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या व अनेक वर्षापूर्वी मान्यता दिलेल्या ३९ लोकांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. परंतु जे लोक ‘भेटले’, त्यांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले. मात्र जे भेटले नाही, त्यांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातही दोन कर्मचाऱ्यांचीच दादागिरी चालत असून २० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षकांकडून ठराविक रक्कम घेतल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील संबंधित आरोपांची व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची यावेळी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. यावेळी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष फिरोज बादशाह, जिल्हा टी.डी.एफ.चे अध्यक्ष आर. डी. निकम, विलास पाटील, नईम शाईन, रईस अहमद आदिंसह प्रमुख पदाधिकारी उपोषणात सहभागी झाले होते.