१०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्याची होणार चौकशी

महापालिकेत गाजलेल्या देवळाली शिवारातील आरक्षित भूखंडाला भलताच सर्व्हे नंबर दाखवून झालेला कथित सुमारे १०० कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा तसेच अन्य टीडीआर घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात नगरविकास मंत्रालयाचे पत्र नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाले असून, त्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.

ठळक मुद्देनगरविकास खात्याचे पत्र : महापालिका प्रशासनाकडून मागविला अहवाल

नाशिक : महापालिकेत गाजलेल्या देवळाली शिवारातील आरक्षित भूखंडाला भलताच सर्व्हे नंबर दाखवून झालेला कथित सुमारे १०० कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा तसेच अन्य टीडीआर घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात नगरविकास मंत्रालयाचे पत्र नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाले असून, त्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.
नाशिक महापालिकेत एकापेक्षा एक सरस टीडीआर घोटाळे चर्चेत आले आहेत. मात्र त्यावर अखेरपर्यंत चौकशी होऊन कारवाई न झाल्याने संबंधितांचे फावले आहे. मात्र आता गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून गाजत असलेल्या भूखंड घोटाळ्यात आता थेट नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घातल्याने त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत गाजलेल्या या घोटाळ्याबाबत आधी अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयातदेखील धाव घेतली आहे, तर नंतर शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी या प्रकरणासह अन्य अनेक प्रकरणे स्थायी समिती आणि महासभेत उपस्थित केली
होती.
यासंदर्भात स्थायी समितीने एक चौकशी समिती नियुक्त केली असली तरी त्याचे कामकाज रखडले आहे. दरम्यान, बडगुजर यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे शासनाच्या उपसचिवांचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१अ (पार्ट)मधील क्षेत्र १५ हजार ६३० चौरस मीटरवरील आरक्षण क्रमांक २२० व २२१ हे क्षेत्र महापालिकेला विनामूल्य देण्यासाठी संबंधित जागामालकाने राज्य शासनाला हमी देऊन नजराणा कमी करून घेतला; मात्र प्रत्यक्षात टीडीआरद्वारे मोबदला घेतला आहे. विशेष म्हणजे टीडीआर देतानादेखील घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
या जागेचा शासकीय बाजारमूल्य दर ६ हजार ५०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा असताना तत्कालीन आयुक्त व नगररचना सहाय्यक संचालकांनी तो २५ हजार १०० प्रति चौरस मीटर दर्शवून जागामालकास ज्यादा रकमेचा टीडीआर देण्यात आला. या प्रकरणात ७५ कोटी रुपयांचा जादा टीडीआर देऊन महापालिकेची फसवणूक केली गेली, असा आरोप आहे.
देवळाली शिवारातील रेल्वेचा आरक्षित भूखंड
देवळाली शिवारात रेल्वे विभागासाठी आरक्षित भूखंड होता. नियमानुसार ज्या विभागासाठी भूखंड आरक्षित असेल त्याच प्राधिकरणाने मोबदला देऊन तो ताब्यात घेण्याची गरज असताना महापालिकेने या भूखंडासाठीदेखील कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला, अशी तक्रार बडगुजर यांनी नगरविकासमंत्र्यांकडे केली होती. यासह अन्यही काही टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी बडगुजर यांनी शासनाकडे केली होती. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.