ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा निष्फळ; वीज कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कायम

महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तीनही कंपन्यांत कार्यरत वीज कर्मचारी व अभियंत्यांच्या सहा संघटनांनी राज्यभर केलेल्या आंदोलनास चांगला प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात वीज बंद होणार नाही, दवाखाने व कोविड सेंटर्स यांच्यासह अत्यावश्यक सेवा बाधित होणार नाही याची काळजी घेत आंदोलन करण्यात आले. वीज कामगार, अधिकारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार यांना फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा देऊन शासनाप्रमाणे सुविधा बहाल करा, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोविड लसीकरणात प्राधान्य द्या, कोविडमुळे निधन झालेल्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे ५० लाख रुपये अनुदान द्यावे या मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, या आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. कोरोना आजाराने निधन झालेल्या वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार यांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याऐवजी व्यवस्थापनाने ३० लाख रुपये अनुदान जाहीर केले. त्याला सर्व संघटनांनी विरोध केला असून, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. मागण्यांबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वस्त न केल्याने आंदोलन यापुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, संजय ठाकूर, आर. टी. देवकांत, सैयद जहिरोद्दीन, हिंदूराव पाटील, दत्तात्रेय गुट्टे यांनी दिली.