नाशिक : नवीन शैक्षणिक वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांचा कल पाहता, त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी पालकांनी इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी शाळा सरकारमान्य आहे किंवा नाही याची चौकशी करावी त्याचबरोबर शाळेकडून आकारले जाणारे शुल्क कायदेशीर आहे की नाही याचीही खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.या संदर्भात रामचंद्र जाधव तसेच पीटीए असोसिएशनच्या सुषमा गोराणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पाल्य ज्या शाळेत प्रवेश घेणार आहे त्या इंग्रजी माध्यमाची शाळा आयसीई, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, सीआयपीपी, जीसीएसई या बोर्डांशी संलग्न आहे किंवा नाही याची खातरजमा करावी तसेच ज्या पालकांनी शाळेत पाल्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्या शाळेच्या फीचे स्ट्रक्चर तपासून घ्यावेत व शाळेतील फी कॅपिटेशन फी १९८८ अॅक्टनुसार आहे किंवा नाही याची खातरजमा करावी. तसेच रेग्युलेशन अॅक्ट २०११ प्रमाणे शाळा दोन वर्षातून १५ टक्के फी एकदाच वाढवू शकते असे कायद्यात तरतूद असल्याने त्याची खात्री करावी, कायद्याप्रमाणे सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांचे गणवेष, वह्या, पुस्तके, सॉक्स, शूज, स्कूल बॅग्ज, स्पोर्टस युनिफॉर्म, इत्यादी वस्तू विकण्यास परवानगी नाही तसेच ब्रेकफास्ट हेही शाळा सक्तीचे करू शकत नाही ते आरटीई अॅक्ट २००९ नुसार शाळा बंधनकारक करू शकत नाही याची दखल नाशिक विभागातील पालकांनी घ्यावी. अशा बाबतीत शाळा बेकायदेशीर मनमानी करीत असतील तर अशा शाळांबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला अवगत करण्यात यावे, प्रत्येक शाळेला पॅरेट््स असोसिएशन स्थापन करणे आवश्यक आहे. सन २०११च्या रेग्युलेशन अॅक्टनुसार पीटीएच्या मान्यतेनुसार शाळेची फी मान्य करून घेणे आवश्यक आहे. पीटीएला शाळेतील तीन वर्षांचे ताळेबंद बघणे बंधनकारक राहील. तसेच कायद्याप्रमाणे ५० रूपये भरून त्याची पावती घेऊन पालकांनी आपापल्या शाळेत पालक-शिक्षक संघाचे सदस्य व्हावे, ज्या शाळेत पीटीएची स्थापना केलेली नसेल त्या शाळेची फी बेकायदेशीर ठरविण्यात येईल. नाशिक विभागातील ज्या अनधिकृत शाळा असतील व मुलांची, पालकांची फसवणूक करून प्रवेश दिले असतील तर त्या पालकांनी परस्पर पोलिसांत गुन्हा दाखल करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.