‘स्वागत हाइट’चा एक मजला पाडा; अन्यथा इमारतच पाडणार

कामगारनगर येथील गाजत असलेल्या स्वागत हाइट या इमारतीच्या उंचीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक मजला पाडा अन्यथा पुढील महिन्यात संपूर्ण इमारतच पाडण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी (दि.२२) वॉक विथ कमिशनर कार्यक्रमात दिला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.

नाशिक : कामगारनगर येथील गाजत असलेल्या स्वागत हाइट या इमारतीच्या उंचीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक मजला पाडा अन्यथा पुढील महिन्यात संपूर्ण इमारतच पाडण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी (दि.२२) वॉक विथ कमिशनर कार्यक्रमात दिला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.पावसामुळे सुमारे दोन महिन्यांच्या ब्रेकनंतर सातपूर विभागात पाइपलाईनरोडवरील जॉगिंग ट्रॅकमध्ये झालेल्या वॉक विथ कमिशनर उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. याच ठिकाणी असलेला बेकायदेशीर गोठा हटविण्याचे तसेच पार्किंगच्या जागेत विकासकाने केलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश तत्काळ आयुक्तांनी दिले त्याबरोबरच मोकळ्या भूखंडांवरील अस्वच्छतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधितांना दंडांच्या नोटिसा द्या आणि त्याची दखल घेतली जात नसेल तर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, असेही आयुक्तांनी सूचित केले.या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि एकूण ९० नागरिकांनी टोकनद्वारे तक्रारी नोंदवल्या. त्यापैकी सर्व प्रथम स्वागत हाइटच्या नागरिकांनी निवेदन सादर केले. मात्र, त्यावर कोणत्याही प्रकारे आयुक्तांनी दिलासा दिलेला नाही. सदरची इमारत पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीची असून, त्यामुळे हायराइज इमारत असल्याने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना आवश्यक आहेत. रहिवाशांचे बिल्डरशी वाद असले तरी त्यांनी त्याबाबत दुसऱ्या व्यासपीठावर तक्रार करावी परंतु अशा इमारतीत नागरिकांना राहता येणार नाही. नियमानुसार संबंधित नागरिकांनी पंधरा मीटरपेक्षा कमी उंचीची इमारत करण्यासाठी वरील मजला पाडावा अन्यथा महापालिकेला संपूर्ण इमारत पाडावी लागेल, असेही आयुक्त म्हणाले. दरम्यान, याच भागात बाळासाहेब कोल्हे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून एका गोठ्याचे काम तातडीने हटविण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार संबंधित गोठेधारकाला समज देताच त्याने दोन तासात जनावरे हटवले. त्याचप्रमाणे याच भागातील इमारतीत विकासकाने वाहनतळाची जागा बंदिस्त केल्याने नागरिकांना ती वापरता येत नसल्याने नगररचना विभागाने ही जागा तपासून बेकायदेशीर बांधकाम तातडीने पाडावे आणि संबंधित विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या. नागरिकांनी केलेल्या विविध सूचनांची दखल घेताना आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारचे नैसर्गिक नाले बुजवले जाणार नाही असे सांगतानाच समाजमंदिर परिसराची देखभाल नागरिकांनीच करण्याची गरज आहे असे नमूद केले. ज्या भागात कच्चे रस्ते आहेत ते पक्के करण्यात येतील मात्र नवीन डांबरीकरणाची कामे करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.उजव्या कालव्यावर बससेवेसाठी खास मार्गमहापालिकेच्या वतीने थेट जलवाहिनी योजने अंतर्गत पाटबंधारे खात्याकडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या उजव्या कालव्याचे सीमांकन करण्याचे काम सुरू असून, ते संपताच कालव्यावर मनपाच्या बससेवेसाठी खास मार्ग करण्यात येईल त्याचप्रमाणे या मार्गावर पादचारी मार्ग आणि सायकल ट्रॅक साकारण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले यापुढे नऊ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचा मार्ग असल्यास त्याठिकाणी पादचारी मार्ग करणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते करताना पावसाळी गटार, क्रॉसिंग ही कामेदेखील आवश्यक करण्यात आली आहेत, असेही ते म्हणाले.मोफत विरंगुळा केंद्रशहरातील मोठी उद्याने किंवा मैदाने असतील अशा ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्ततुकाराम मुंढे यांनी दिली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीव्ही, कॅरम, बुद्धिबळ अशाप्रकारच्या मनोरंजनाची व्यवस्था असेल असे सांगून आयुक्तांनी संंबंधित ज्येष्ठ नागरिकांनाच त्याच्या देखभालीची जबाबदारी देण्यात येईल, असे सांगितले.‘त्या’ तक्रारकर्त्यावरच फौजदारीचे आदेशमहापालिकेने एका नागरिकाला ८० हजार रुपये पाणी बिल दिले असून, त्याबाबत चार वर्षांपासून संघर्ष सुरू असून, दाद मिळाली नसल्याची तक्रार संंबंधिताने दिली. महापालिकेच्या कर्मचाºयाने बिल कमी करण्यासाठी पैसे मागितल्याचे सांगून त्याने संबंधित कर्मचाºयाचे नावही सांगितले. तथापि, सदरच्या कर्मचाºयास निलंबित करण्यात आले आहे, असे अधिकाºयांनी स्पष्ट केले. तथापि, सदर नागरिकाने नोटिसांचे कागद आयुक्तांना दाखवल्यावर संबंधिताने बेकायदेशीररीत्या नळजोडणी घेतल्याचे आढळले. त्यामुळे आयुक्ताने संबंधित नागरिकावरच फौजदारी करण्याचे आदेश दिले.आयुक्त मुंढे म्हणाले...पाच वर्षांत शहरातील सर्व केबल भूमिगत करण्यात येतील.मोकळ्या भूखंडांवरील अस्वच्छतेच्या बाबत संबंधितांची नावे महापालिकेला देण्यात आल्यास भूखंडधारकांवर दंड करण्यात येईल आणि त्यानंतरही दखल न घेतल्यास फौजदारी व त्याही पुढे जाऊन भूखंड जप्त करण्यात येईल.ई-कनेक्ट अ‍ॅपवर आलेल्या २२ हजार ७६८ पैकी २२,३७० तक्रारीचे निवारण.उघड्यावर प्रातर्विधी केल्यास पाचशे रुपये दंड.हॉटेलचालकांची पार्किंग फुटपाथवर केल्यास नोटिसा, परवाने रद्द करणार.औद्योगिक क्षेत्रात गटारी तयार करण्याची जबाबदारी एमआयडीसीचीच.एमआयडीसीची गळकी जलवाहिनी दुरुस्त न केल्यास ती जप्त करणार.