तलाठ्यांच्या मेहनतान्यावर तहसीलदारांनीच डल्ला
By Admin | Updated: November 23, 2014 00:41 IST2014-11-23T00:40:54+5:302014-11-23T00:41:27+5:30
तलाठ्यांच्या मेहनतान्यावर तहसीलदारांनीच डल्ला

तलाठ्यांच्या मेहनतान्यावर तहसीलदारांनीच डल्ला
नाशिक : अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाची मदत पोहोचविण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावताना तलाठ्यांना आलेल्या खर्चाची तजवीज शासनाने करून त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीही पाठविलेला असला तरी, गेल्या दोन वर्षांपासून ही रक्कमच गायब झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही सारी जबाबदारी तहसीलदारांवर ढकलल्यामुळे तलाठ्यांच्या मेहनतान्यावर तहसीलदारांनीच डल्ला मारल्याची भावना व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे यापुढे अशा स्वरूपाचे काम न करण्याचा इशाराच तलाठी संघटनेने दिला आहे. तलाठ्यांना सर्वच प्रकारची शासकीय कामे करावी लागत असल्याचे पाहून शासनाने दोन वर्षांपूर्वी राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करणाऱ्या व त्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत वाटणाऱ्या तलाठ्यांना झालेल्या खर्चापोटी रक्कम देण्याचे निश्चित केले होते. सन २०११-१२ व २०१२-१३ या दोन वर्षात राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये अनुदान वाटप करण्याचे काम तलाठ्यांवर सोपविण्यात आले होते. त्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करणे, त्याचे संगणकीकरण करणे, सी. डी. तयार करणे, झेरॉक्स काढणे, शेतकऱ्यांचे बॅँक खाते जमा करणे अशा विविध प्रकारचे कामे पदरमोड करून करावे लागले. प्रत्येक तलाठ्याला त्यासाठी दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च आल्याने शासनस्तरावरून त्याची पूर्तता व्हावी, अशी मागणी तलाठ्यांनी केल्यावर ज्या प्रमाणात जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले असेल व शासनाने मदतीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले असेल त्याच्या ०.५ टक्के रक्कम तलाठ्यांना मेहनताना देण्याचे ठरविण्यात आले व तशी तरतूदही करण्यात आली होती.
नाशिक जिल्ह्यासाठी जवळपास दोन कोटी रुपये तलाठ्यांना देण्यासाठी स्वतंत्र देण्यात आले, त्याच बरोबर त्या त्या तालुक्याची शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे शासकीय अनुदान व तलाठ्यांना देण्यात येणारा मेहनताना याचा निधीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसील कार्यालयात वर्ग करण्यात आला होता. परंतु तहसीलदारांनी या रकमेचे वाटप केलेले नाही.
विशेष म्हणजे, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात तलाठ्यांच्या झालेल्या खर्चाची तजवीज प्रशासनाकडून करण्यात आली असून, नाशिक जिल्ह्यातच त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आलेला निधी गेला कुठे, असा सवाल केला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने सदरची बाब तहसीलदारांच्या अखत्यारितील असल्याने आपले हात वर केले असल्याने दोन कोटी रुपयांचे गूढ वाढून तहसीलदारांभोवती संशयाचे ढग निर्माण झाले आहेत. सर्वच तहसीलदारांनी एकत्र येऊन ही रक्कम हडप केल्याचा संशयही घेतला जात आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा एकवार अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तलाठ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)