तहसीलदार सुदाम महाजन निलंबित

बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरण

नाशिक : अधिकार नसताना शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची अनुमती देऊन बेकायदेशीर कृत्य केल्याप्रकरणी नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांना राज्य शासनाने सेवेतून निलंबित करून त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महाजन यांच्या या कृत्याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात सदस्यांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केल्यानेच घाईघाईने त्यांना निलंबित करण्याची कार्यवाही शासनाला करावी लागली आहे.
मे महिन्यातच ‘लोकमत’ने सदरचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. सुदाम महाजन यांनी आपल्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची अनुमती जमीन मालकांना दिली. मुळात या बाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असून, अशा अनुमती देताना शासनाच्या तिजोरीत जमीन मालकांना नजराण्यापोटी शुल्क भरावे लागते. पण महाजन यांनी अनुमती देताना नजराण्याची रक्कम न घेता जमीन मालकांना मेहेरबानी केली व शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका या संदर्भात प्राथमिक चौकशी करणाऱ्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवला
होता.
महाजन यांनी जवळपास पन्नासहून अधिक अनुमत्या देताना पाचशे हेक्टरच्या आसपास शर्तींच्या जमिनींना बेकायदेशीर अनुमती दिल्याचे उघड झाल्याने या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाजन यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.
दरम्यान, जून महिन्यात विभागीय आयुक्तांनी महाजन यांची
नांदगाव येथून तडकाफडकी सुरगाणा येथे बदली करून तातडीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याचे आदेश दिले होते. परंतु महिना उलटूनही महाजन सुरगाणा येथे रूजू झालेले नाहीत.
दरम्यान, नांदगाव येथील जमीन घोटाळा प्रकरणी विधिमंडळाच्या काही सदस्यांनी तारांकित
प्रश्न उपस्थित करून सरकारला
जाब विचारण्याची तयारी
केली असून, त्याबाबत प्रशासनाने काय कार्यवाही केली याची
माहिती मागविली आहे.
अधिवेशनात या प्रश्नावरून वाद होण्याची शक्यता गृहीत धरून शासनाने महाजन यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
(प्रतिनिधी)