भूसंपादनासाठी ५० कोटींचे कर्ज नाकारणारा ठराव निलंबित

स्थायीला दणका : नगरविकास विभागाचा निर्णय

नाशिक : महापालिकेस सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भूसंपादन प्रकरणातील जमिनींचा मोबदला देण्यासाठी ५० कोटी रुपये कर्ज उभारण्यास नकार देणारा स्थायी समितीचा ठराव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निलंबित केला आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सदरचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला होता.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भूसंपादन प्रकरणातील जमिनींचा मोबदला देण्यासाठी महापालिकेने ५० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली होती. शासनाच्या मंजुरीनंतर महापालिकेने शहरातील काही राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅँकांना पत्र देऊन १५ वर्षे कालावधीकरिता देकार मागविले होते. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. परंतु स्थायी समितीच्या २४ जून २०१५ रोजी झालेल्या सभेत सदरचा कर्जाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. सदर कर्ज उभारणी ही सिंहस्थ कामांशी निगडित असल्याने आणि या प्रस्तावास मंजुरी मिळण्याच्या अधीन राहूनच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने स्थायीच्या भूमिकेमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता तत्कालीन आयुक्तांनी वर्तविली आणि सदरचा प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाला पाठविला. सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निलंबित केला असून, त्याबाबतचे अभिवेदन स्थायीकडून मागविले आहे. (प्रतिनिधी)