नाराजीमुळे विधान मंडळाच्या समितीचा दौरा स्थगित

समिती : माहिती न दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

नाशिक : तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेल्या विधान मंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीला जिल्हा परिषद व्यतिरिक्त अन्य विभागांनी वेळेत माहितीच न दिल्याने संतप्त होत अखेर या समितीने दौरा स्थगित केला. तसेच यासंदर्भात वेळेत माहिती न देणाऱ्या विभागप्रमुखांना मंत्रालयात साक्ष देण्यासाठी हजर राहण्यास आदेशित केल्याचे समजते.
२८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर विधान मंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा दौरा होता. त्यानुसार बुधवारी (दि.२८) सकाळीच समितीप्रमुख आमदार रूपेश म्हात्रे यांच्यासह सदस्य विश्रामगृहावर आले. त्यानंतर समितीने विश्रामगृहावर सभागृहात आढावा घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, जलसंपदा, आदिवासी विकास विभाग तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विहित नमुन्यात समितीचे कामकाज सुरू होण्याआधी काही विभागांनी माहिती दिली, तर काही विभागांनी दिलीच नसल्याचे समजते. आदिवासी विकास विभागाच्या कळवण व नाशिक प्रकल्पांतर्गत माहिती आठ दिवसांपूर्वीच मुंबईला पाठविण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगताच आम्हाला माहिती मिळाली नसल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितल्याचे कळते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकर भरती ही अनुसूचित जमाती संवर्गातील जागा आरक्षणानुसार भरल्या किंवा नाहीत, ज्यांना घेतले त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर केले काय? याची माहिती समिती सदस्यांनी विचारताच ती माहिती उपलब्ध नसल्याचे पाहत समिती सदस्यांचा पारा चढल्याचे कळते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एक कार्यकारी अभियंता अचानक रजेवर गेल्याचे कळताच समितीची परवानगी न घेताच ते कसे रजेवर गेले? याची विचारणा समिती सदस्यांनी केल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा २७०२ या लेखाशीर्षाखालील आदिवासी उपयोजनेचा निधी परस्पर अन्य कामांसाठी कसा वळविला? राज्यपालांची याबाबत परवानगी घेतली काय? असे प्रश्न समिती सदस्यांनी उपस्थित करीत जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांची हजेरी घेतल्याचे कळते. बी. राधाकृष्णन यांनी निधी वळविण्याबाबत दिलेली उत्तरे समाधानकारक नसल्याने आणि एकूणच अन्य विभागांनीही दिलेली अपूर्ण माहिती पाहता संतप्त होत समितीने हा दौरा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. हा दौरा आता पुढील काही दिवसांत होणार आहे. (प्रतिनिधी)
चहा-पानावर बहिष्कार?
अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष व समिती सदस्य माहिती न मिळाल्याने संतप्त झाले होते. त्यांनी बैठकीनंतर चहा-पान व भोजनही न घेता नाशिक सोडल्याचे कळते.
दौऱ्यावर बहिष्कार
नाशिक आणि कळवण आदिवासी उपविभागांनी राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या विधान मंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीला महत्त्वाच्या विभागांनी माहितीच दिली नाही. त्यामुळे या दौऱ्यावर समितीने बहिष्कार टाकल्याची माहिती समिती प्रमुख आमदार रूपेश म्हात्रे यांनी दिली.
तब्बल महिनाभरापूर्वी समितीच्या दौऱ्याची कल्पना देऊनही माहिती सादर न करणाऱ्या विभागप्रमुखांना मंत्रालयात सचिवांसमोर साक्ष देण्यासाठी बोलविण्यात येईल. त्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल, असे आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले. शासकीय विश्रामगृहावर अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या प्रमुखांनी माहिती देताना सांगितले की, समितीने सूचित केलेल्या विषयांची परिपूर्ण मााहिती आदिवासी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग यांनी वेळेत सादर केली नाही. काही विभागांनी थेट बैठकीत माहितीचे पुस्तक सादर केल्यामुळे समिती सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. विशेषत: आदिवासी विकास विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू केले होते काय? याची माहिती दडवून ठेवली. तसेच काही विभागातील विविध लेखाशीर्षखाली खर्च होणाऱ्या निधीचा गोषवारा समितीने मागविला होता. ही माहितीदेखील संबंधित विभागांनी समितीसमोर सादर केली नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग जलसंपदा, आदिवासी प्रकल्प (पान ५ वर)
यांनी समितीसमोर माहितीच न दिल्यामुळे संतप्त झालेल्या समिती सदस्यांनी या दौऱ्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर सचिवामार्फत साक्ष लावण्यात आली आहे. सचिव आणि समितीने दिलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणार असून, त्यांच्याद्वारे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आमदार रूपेश म्हात्रे यांनी सांगितले. यावेळी समिती सदस्य आमदार पांडुरंग बरोरा, आमदार अशोक उईके, आमदार प्रभूदास भिलावेकर, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार काशीनाथ पावरा. आमदार वैभव पिचड, आमदार संजय पूराम, आमदार चंद्रकांत सोनवणे, आमदार पास्कल धनोर आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
पुन्हा अर्ज करू : आमदार पिचड
माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचे महादेव कोळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र न्यायालयाने अवैध ठरविल्याबाबत आमदार वैभव पिचड यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत कोळी महादेव जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पुन्हा संगमनेर प्रांत कार्यालयाकडे अर्ज करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
२८ पीएचएसपी-६८- अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने सर्व विभागांचा आढावा घेतला.