नाशिक- महापालिकेच्या मिळकतींवरून सध्या शहर भरात जी कारवाई सुरू आहे ती बघता जनहित याचिका दाखल करणारे तसेच त्यानुरूप कारवाई करणारे प्रशासन जणू खलनायक आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संपुर्ण प्रकरणातील भाड हा एकमेव वादाचा प्रकार सोडला तर बाहेर जे पडलेय ते निश्चितच फाय चांगले चित्र नाही. मिळकती महापालिकांच्या परंतु त्यावर ताबा राजकिय मंडळींचा त्यातही त्याचा सर्रास धंदेवाईक म्हणून वापर तर सुरू आहेच, शिवाय अनेक ठिकाणी गैरप्रकार देखील घडले आहेत, म्हणून तर या कारवाईला कायदेशीर आव्हान देण्याच्या मानसिकतेपेक्षा प्रशासनावर दुगण्या देण्यावरच भर दिला जात आहे.
महापालिकेच्या मिळकती आहेत की नाही यावर कायदेतज्ज्ञ बराच किस काढतात. सोसायट्यांच्या जागांवर महापालिककडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर त्यावर समाज मंदिर सभागृह बांधून घेताना मात्र संबंधीतांनी हा मुद्दा कधी उपस्थित केला नाही की संबंधीत समाज मंदिरे स्वत:च्या मंडळांसाठी महासभेत ठराव अथवा करार करून घेताना देखील हा प्रश्न उपस्थित केला नाही. मात्र आता महापालिकेने टाळेबंदी केल्यानंतर मात्र कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेकडून अशाप्रकारच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे यापूर्वी धोरण होते आणि त्यामुळेच आज अशा मिळकतींची संख्या नऊशेवर पोहोचली आहे. परंतु तळे राखील तो पाणी चाखील अशाप्रकारे ज्यांनी सत्तापदे भोगली त्यांनी या मिळकतींचा वापर करताना कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले. महापालिका आपल्या खिशात आहे, मग करार करा अथवा नका करू ठराव केला नाही तरी ताबा घेऊ अशा पध्दतीने नगरसेवकांनी कारभार केला. प्रशासन दबावाखाली वागले आणि त्याचा परीणाम म्हणून महापालिकेच्या कागदपत्रांचा शोध घेताना चारशे मिळकतींचा करार नसल्याचे आढळले. इतके गंभीर प्रकार आढळल्यानंतर महापालिकेने त्यांना नियमतीत करण्यासाठी करार करायचे नाही की सील करायचे नाही असे म्हंटले तर ती दादागिरी आणि सत्तेचा दुरूपयोगच म्हंटला पाहिजे. परंतु त्यात केवळ संबंधीत नेते, राजकिय पक्ष दोषी अशातला भाग नाही तर प्रशासन देखील तितकेच दोषी आहे. बाहुबलींना एक न्याय आणि इतरांना दुसरा न्याय असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे आजही कारवाईचा वरवंटा फिरवताना किती बाहुबली नगरसेवकांच्या अभ्यासिका आणि व्यायामशाळा सील झाल्या याच शोध घेतला तर वस्तुस्थिती समोर येईल.
नगरसेवकांच्या मंडळांनी किंवा सेवाभावी संस्थांनी चांगले उपक्रम राबवाचये नाही का तर ते जरूर राबवावे. परंतु प्रचलीत कायदे आणि नियम त्यांच्यावर बंधनकारक असल्याने त्यानुसार त्यांनी त्याचा वापर करावा. गेल्या काही वर्षात आलेले आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यास सुंवाद नाही. त्यातच मागील घटना घडामोडी सांगणारे बहुतांशी अधिकारी सवोनिृत्त झाले. अनेकांना शुन्य दराने तर काहींना एक रूपये दराने हजारो चौरस फुटाच्या मिळकती आणि मोकळ्या जागा वापरण्यासाठ देण्यात आल्या आहेत. कायदा सर्वांसाठी वेगळा असतो काय असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. त्यामुळे गैरव्यवहार झाला आहेच, तो निस्तरण्याची प्रशासनाची पध्दतही तितकीच सदोष असल्याने घोळ निर्माण झाला आहे.