मॅग्मो संघटनेची आडमुठी भूमिका सुजाता सौनिक :

संघटनेची मागणी नियमबाह्य

 

नाशिक : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत मॅग्मो संघटना आडमुठेपणाची भूमिका घेत असल्याचे आरोग्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रसिद्धिपत्रकांन्वये कळविली आहे़ सार्वजनिक आरोग्य विभागात अस्थाई स्वरूपात कार्यरत असणाऱ्या १४१८ अस्थाई वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना २००९ मध्ये शासनाने विशेष बाब म्हणून कोणतीही परीक्षा न घेता शासकीय सेवेत कायम केले.
राज्य घटनेच्या कलम ३०९ अन्वये राज्यपालांच्या मान्यतेने या समावेशनाचे नियम तयार करण्यात आले़ त्यानुसार समावेशनानंतर संबंधित संवर्गाच्या वेतन श्रेणीतील प्रारंभिक टप्प्यावर वेतननिश्चिती, ग्रामीण भागात सेवा, नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेनुसार निवृत्ती वेतनाचे फायदे या अटी होत्या़ या अटी मान्य असल्याचे डॉक्टरांकडून हमीपत्र लिहून घेतल्यानंतरच त्यांचे समावेशन केले गेले़ असे असतानाही मॅग्मो संघटना या १४१८ अस्थाई वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना समावेशनापूर्वीच्या अस्थाई कालावधीतील खंड क्षमापित करून सर्व वेतनवाढी द्याव्यात व जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी चुकीची मागणी करीत आहे़ संघटनेची ही मागणी समावेशन नियमाच्या विरुद्ध असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे़
दरम्यान, मॅग्मोची ही एक मागणी वगळता उर्वरित सर्व मागण्यांबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे़ मात्र संघटना आडमुठी भूमिका घेऊन आपल्या बेमुदत असहकार आंदोलनावर ठाम असून, डॉक्टरांच्या इतर संघटनांनादेखील वेठीस धरून नागरिकांना वैद्यकीय सेवेपासून वंचित ठेवत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे़