सुखोईच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची ससेहोलपट

एचएएल येथून चाचणीसाठी उड्डाण केलेले सुखोई विमान २७ जून रोजी निफाड तालुक्यातील गोरठाण शिवारात कोसळले होते. या दुर्घटनेत जीवित हानी झालेली नसली तरी, सुमारे साडेसात हेक्टर जमिनीवरील द्राक्षबागा पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्या व साधारणत: दीड किलोमीटर परिसरात अपघातग्रस्त विमानाचे अवशेष इस्तत: विखुरले

ठळक मुद्देप्रशासनाने हात झटकले : एचएएल प्रशासनाकडे बोटपंधरा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज

नाशिक : सव्वा महिन्यापूर्वी तांत्रिक चाचणी घेताना कोसळलेल्या एचएएलच्या सुखोई विमानामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा शासनाने केली असली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा विलंब पाहता, हंगाम वाया जाण्याच्या भीतीपोटी प्रशासनाकडे दाद मागण्यास आलेल्या शेतक-यांची ससेहोलपट सुरू झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाढीव मोबदल्यासाठी एचएएल व्यवस्थापनाकडून पत्र आणावे, असा सल्ला शेतक-यांना दिला तर एचएएल व्यवस्थापन शेतक-यांना दारातदेखील उभे करण्यास तयार नसल्यामुळे त्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.एचएएल येथून चाचणीसाठी उड्डाण केलेले सुखोई विमान २७ जून रोजी निफाड तालुक्यातील गोरठाण शिवारात कोसळले होते. या दुर्घटनेत जीवित हानी झालेली नसली तरी, सुमारे साडेसात हेक्टर जमिनीवरील द्राक्षबागा पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्या व साधारणत: दीड किलोमीटर परिसरात अपघातग्रस्त विमानाचे अवशेष इस्तत: विखुरले होते. या घटनेचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात येऊन कृषी सहायक व तलाठ्यांनी आपला अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केला असता, साधारणत: पंधरा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कृषी सहायक व तलाठ्यांनी दिलेल्या या अहवालाशी खुद्द जिल्हा प्रशासनानेच असहमती दर्शवित इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकत नसल्याचे प्रतिकूल मत नोंदवून फेर पंचनाम्याचे आदेश दिले होते. शिवाय नैसर्गिक आपत्तीत वा शासनाने घोषित केलेल्या प्रकरणातच पीक नुकसानीच्या भरपाईची तरतूद असल्यामुळे विमान दुर्घटनेतील शेतकºयांना नुकसान कशाच्या आधारे द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाने आपले अंग झटकले होते व एचएएलकडून भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे कोरडे आश्वासन नुकसानग्रस्त शेतकºयांना दिल्यामुळे लाखो रुपयांच्या द्राक्षबागा उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकºयांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. तथापि, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार छगन भुजबळ यांनी सदरचा प्रश्न उपस्थित करून नुकसानग्रस्त शेतकºयांना आर्थिक मदतीची मागणी केल्याने या प्रश्नी वाचा फुटली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार व एचएएल दोन्ही मिळून शेतकºयांना मदत करतील, अशी घोषणा केली.दरम्यान, दुर्घटनेला सव्वा महिना तर शासनाच्या घोषणेलाही महिन्याचा कालावधी उलटल्याने भरपाईचे काय? असा सवाल करीत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलेल्या शेतक-यांची जिल्हा प्रशासनाने बोळवण केली.