विद्यार्थी पालक प्रतिनिधींशिवाय शुल्कमाफीचा अभ्यास

शासनाने नेमलेली शुल्कमाफी संदर्भातील अभ्यास समिती एका महिन्याच्या कालावधीत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही, समितीच्या कार्यकक्षा पुरेशा स्पष्ट नाहीत, समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षणसंस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत, तेव्हा विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसताना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाचा समिती नेमण्याचा निर्णय 'बोलालाच भात व बोलाचीच कढी' ठरू नये, एवढीच विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे.

-- नामदेव भोर

शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे निमित्त साधून शुल्क वसुली जोर धरत असताना शैक्षणिक संस्थांच्या एकूण खर्चाचे ऑडिट करण्याची नितांत गरज आहे, परंतु, समितीत ऑडिटरची अनुपस्थिती ही शासनाच्या एकूणच हेतूवर संशय घेण्यास भाग पाडणारी आहे. दरम्यान, शालेय शुल्कमाफी संदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने १५ टक्के शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे; मात्र संस्थाचालकांनी त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. अशा स्थितीत अभ्यास समितीची संथ प्रक्रिया आणि विद्यार्थी, पालक प्रतिनिधीत्वाचा अभाव, यामुळे महाविद्यालयीन शुल्कमाफीचे भिजत घोंगडे कायम राहणार की, ठोस शासन निर्णयातून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.