विद्यार्थी रेनकोटपासून वंचित

खरेदी समिती व पुरवठादार यांनी संगनमताने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता तब्बल ३४ लाख ५०हजार रुपयांचारेनकोट घोटाळा केला आहे.

 कळवण : सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिली ते बारावीच्या १९ हजार २०४ विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी रेनकोट पुरवठा करण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कळवण यांच्याकडून राबविण्यात आलेली ई- निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून, प्रकल्प कार्यालयातील खरेदी समिती व पुरवठादार यांनी संगनमताने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता नियमांची पायमल्ली करून न्यायालयाचा अवमान करत तब्बल ३४ लाख ५० हजार रुपयांचा
रेनकोट घोटाळा केला आहे. यामुळे प्रकल्प कार्यालयाचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला असून, शासन आणि न्यायालयाचा अवमान करत हा घोटाळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
रेनकोट निविदेबाबत एका पुरवठा कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिल्याने रेनकोट निविदा प्रक्रि येला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरी प्रकल्प कार्यालयाने रेनकोट निविदा उघडताना व मंजूर करताना शासन नियमाची पायमल्ली केली असल्याने निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून, बनावट कागदांचा आधार घेऊन प्रक्रि या पूर्ण करून मर्जीतील पुरवठादाराला रेनकोटचा दिलेला ठेका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
शैक्षणिक वर्ष संपून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या असून, विद्यार्थ्यांना रेनकोट दिले गेले नसल्याने रेनकोट आश्रमशाळेत पोहचण्यापूर्वीच रेनकोटचे बिल अदा करण्याची धडपड प्रकल्प कार्यालयाने केली आहे. कळवण तालुक्यातील एका शासकीय आश्रमशाळेतील शासकीय गुदामामध्ये रविवारी रात्री रेनकोट पुरवठादाराकडून पोहच झाले आहेत. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी रेनकोट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचलेच नसून गुदामात धूळ खात पडून असल्याचे सांगण्यात आले.
आता शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रेनकोट पोहच करण्याची धडपड प्रकल्प कार्यालयातून सुरू असून, दबावतंत्राचा वापर करून मुख्याध्यापक व अधीक्षकांकडून मागील तारखेची पोहच घेण्याची धडपड सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली असून, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना रेनकोट मिळाले नसल्याची माहिती एका मुख्याध्यापकाने दिली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात शाळेत जाता यावे म्हणून शासनाने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात रेनकोट मिळावे म्हणून शासनामार्फत मोफत रेनकोट वाटप योजना राबविण्यात आली. यासाठी कळवण प्रकल्प कार्यालयाने २६ मे २०१६ रोजी निविदा काढली. या निविदेअंतर्गत सात संस्थांनी टेंडर दाखल केले होते. सदर टेंडर १६ जुलै २०१६ रोजी उघडण्यात आले. यामध्ये सगळ्यात कमी दरात असलेल्या सुरवातीच्या दोन पुरवठादार कंपन्यांना खरेदी समितीने रेनकोट पुरवठा करण्यास अपात्र ठरवत प्रथम क्र मांक असलेल्या बिहार रबर कंपनीच्या १७९ रुपये या रेनकोट दरातच क्रमांक तीनच्या के.के. कलेक्शन कंपनीच्या निविदेस मंजुरी दिली. तसेच दि. ९ आॅक्टोबर रोजी रेनकोट पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्व रेनकोट हे दहा दिवसांच्या आत पुरविणे किंवा जास्तीत जास्त ३०० दिवसात पुरविणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक असून, संबंधित पुरवठादाराने मुदतीत रेनकोट पुरविलेले नाहीत. तरी प्रकल्प विभागाच्याखरेदी समिती व लेखा विभागाने के.के. कलेक्शन या पुरवठादार कंपनीस रेनकोट बिल मार्चअखेरीस अदा करून मेहरबानी केली आहे. (वार्ताहर

शासनाचे नियम व कोर्टाचे आदेश धाब्यावर

या रेनकोट खरेदीबाबत न्यायालयानेही हे टेंडर आश्रमशाळा सुरू होण्याच्या आत करून सन २०१६-१७ च्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ देण्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय पुरवठादाराने मुदतीत रेनकोट पुरवठा केलेला नसल्याचा ठपका ठेवत रेनकोट पुरवठ्याबाबत आदेश करण्यास मनाई केली आहे. तसेच शासनाने १७ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ज्या वस्तूंची गरज नसेल त्यांची ३१ मार्चपर्यंत खरेदी करू नये व बिल देऊ नये तरी मुदतीत रेनकोट प्राप्त झाले नसताना लेखा विभागाने संबंधिताना ३४ लाख ५० हजार रु पये अदा केले आहे हे मात्र विशेष. प्रकल्प कार्यालयातील खरेदी समिती व पुरवठादार यांनी संगनमताने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता नियमांची पायमल्ली करून न्यायालयाचा अवमान करत तब्बल ३४ लाख ५० हजार रु पयांचा रेनकोट घोटाळा केला आहे. हे म्हणणे चुकीचे असून, आयुक्त कार्यालयातून मार्गदर्शन मागवून प्रक्रि या राबवली आहे. न्यायालयालादेखील निदर्शनास आणून दिले आहे. शासन निर्णयापूर्वी निर्णय घेऊन आदेश दिले आहेत. कुठलेही बनावट कागदपत्र नसून नियमानुसार प्रक्रि या झाली असल्याची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून देण्यात आली.