शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
2
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
3
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
4
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
5
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
6
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
7
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
8
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
9
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
10
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
11
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
12
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
13
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
14
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
15
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
16
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
17
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
18
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
19
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
20
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांची शक्यता धूसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 19, 2019 01:01 IST

गत पंचवार्षिकमधील सत्ताधारी राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करत ढकललेल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांकडे राजकीय मंडळीचे राज्यातील सत्तासंघर्षात दुर्लक्ष झाल्याने चालू शैक्षणिक वर्षात या निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

नाशिक : गत पंचवार्षिकमधील सत्ताधारी राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करत ढकललेल्या महाविद्यालयांतीलविद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांकडे राजकीय मंडळीचे राज्यातील सत्तासंघर्षात दुर्लक्ष झाल्याने चालू शैक्षणिक वर्षात या निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. दरम्यान, गत सरकारने घोषणा करूनही निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, त्यामुळे महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थी संघटनांना काही दिवसांत सत्तेवर येणाऱ्या नवीन सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.राज्यभरातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कार्यरत विद्यार्थी संघटनांनी अनेक वर्षांनी होणाºया महाविद्यालयीन निवडणुकांची जय्यत तयारी केलेली असताना गत सरकारने विधानसभेच्या निवडणुकांचे कारण देत महाविद्यालयीन निवडणुका अचानक पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे बहुतांश तयारी पूर्ण झालेली असताना निवडणुका लांबणीवर पडल्याने विद्यार्थी संघटनांच्या उत्साहावर विरजण पडल्याने विद्यार्थी संघटनांनी तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, राज्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर नवीन सरकार स्थापन होताच महाविद्यालयीन निवडणुकांचीही घोषणा होण्याची विद्यार्थी संघटनांना अपेक्षा होती. परंतु, विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात सत्तासंघर्षातून निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती आणि त्यातून लागलेली राष्ट्रपती राजवट यामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या द्वितीय सत्राला सुरुवात होऊनही महाविद्यालयीन निवडणुकांविषयी कोणतेही सूतोवाच होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे यावर्षी राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर झाली असून, राज्यातील सत्तासंघर्षात विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका मागे पडता की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्षाचे एक सत्र संपले आहे, त्यामुळे निवडणुका झाल्या तरी निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना किती कालावधी मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महिना लागणारविधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन तीन आठवड्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही राज्यात अद्याप सरकार स्थापन झालेले नसल्याने विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशा स्थितीत नवीन सरकार स्थापन झाल्यानतंर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत महाविद्यालयांच्या आवारात राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरू होण्याची शक्यता असल्याने यावर्षी तरी महाविद्यालयीन निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

टॅग्स :collegeमहाविद्यालयStudentविद्यार्थीElectionनिवडणूक